ईडीने सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला:कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांवर म्हैसूर जमीन घोटाळ्याचा आरोप; लोकायुक्त आधीच तपास करत आहेत

सोमवारी ईडीने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे. हे प्रकरण म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आहे. या प्रकरणात सिद्धरामय्या व्यतिरिक्त ईडीने त्यांची पत्नी, मेहुणे आणि इतरांची नावेही समाविष्ट केली आहेत. कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी 16 ऑगस्ट रोजी या घोटाळ्याप्रकरणी सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश दिले होते. या विरोधात सिद्धरामय्या उच्च न्यायालयात गेले, मात्र 24 सप्टेंबर रोजी न्यायालयानेही तपासाचा आदेश योग्य असून तो झालाच पाहिजे, असे सांगितले. यानंतर, कर्नाटकच्या विशेष न्यायालयाने लोकायुक्त पथकाकडे तपासाची जबाबदारी सोपवली आहे, ज्या अंतर्गत 27 सप्टेंबर रोजी लोकायुक्त पोलिसांनी MUDA घोटाळ्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवला. मुडा जमीन घोटाळ्यात सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी, मेहुणा आणि काही अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. टीजे अब्राहम, प्रदीप आणि स्नेहमोयी कृष्णा या कार्यकर्त्यांनी आरोप केला होता की मुख्यमंत्र्यांनी MUDA अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून 14 महागड्या साइट्स फसवणूक करून मिळवल्या आहेत. तपासाविरोधात सिद्धरामय्या यांची याचिका उच्च न्यायालयात फेटाळण्यात आली
24 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने MUDA घोटाळ्याप्रकरणी सिद्धरामय्या यांची चौकशी करण्याचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांचे आदेश कायम ठेवले होते. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी राज्यपालांच्या आदेशाविरुद्ध सिद्धरामय्या यांची याचिका फेटाळून लावली. कोर्ट म्हणाले, ‘याचिकेत नमूद केलेल्या गोष्टींची चौकशी करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचे कुटुंब सहभागी आहे, त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात आली आहे. 16 ऑगस्ट रोजी, राज्यपालांनी सिद्धरामय्या यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 च्या कलम 17A आणि भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 च्या कलम 218 अंतर्गत खटला चालवण्याची परवानगी दिली होती. याला मुख्यमंत्र्यांनी 19 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सिद्धरामय्या म्हणाले – सत्याचा विजय होईल
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, आपण तपासाला सामोरे जाण्यास घाबरत नाही, परंतु या प्रकरणाची चौकशी करता येईल की नाही याचा कायदेशीर सल्ला घेऊ. ते पुढे म्हणाले की, माझा कायदा आणि संविधानावर विश्वास आहे. शेवटी सत्याचाच विजय होईल. काय आहे MUDA प्रकरण?
1992 मध्ये, म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) या नागरी विकास संस्थेने निवासी क्षेत्र विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेतल्या. त्या बदल्यात, MUDA च्या प्रोत्साहनात्मक 50:50 योजनेअंतर्गत, जमीन मालकांना विकसित जमीन किंवा पर्यायी जागेत 50% जागा देण्यात आली. MUDA वर 2022 मध्ये सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना म्हैसूरमधील कसाबा होबळी येथील कसारे गावात 3.16 एकर जमिनीच्या बदल्यात म्हैसूरच्या पॉश भागात 14 जागा दिल्याचा आरोप आहे. या स्थळांची किंमत पार्वती यांच्या जमिनीपेक्षा खूप जास्त होती. मात्र, या 3.16 एकर जमिनीवर पार्वती यांचा कोणताही कायदेशीर हक्क नव्हता. ही जमीन त्यांना पार्वती यांचा भाऊ मल्लिकार्जुन यांनी 2010 मध्ये भेट म्हणून दिली होती. ही जमीन संपादित न करता MUDA ने देवनूर स्टेज 3 लेआउट विकसित केला होता. सिद्धरामय्या यांच्यावर काय आरोप आहेत? घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी
5 जुलै 2024 रोजी कार्यकर्ता कुरुबारा शांतकुमार यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून म्हटले – म्हैसूरच्या उपायुक्तांनी 8 फेब्रुवारी 2023 ते 9 नोव्हेंबर 2023 दरम्यान MUDA ला 17 पत्रे लिहिली आहेत. 27 नोव्हेंबर रोजी, 50:50 गुणोत्तर घोटाळा आणि MUDA आयुक्तांच्या विरोधात चौकशी करण्याबाबत, कर्नाटक सरकारच्या नागरी विकास प्राधिकरणाला पत्र लिहिले होते. याची पर्वा न करता MUDA आयुक्तांनी हजारो जागा वाटप केल्या. सिद्धरामय्या म्हणाले- भाजप सरकारमध्ये पत्नीला जमीन मिळाली
आरोपांवर सिद्धरामय्या म्हणाले- 2014 मध्ये मी मुख्यमंत्री असताना पत्नीने नुकसान भरपाईसाठी अर्ज केला होता. मी मुख्यमंत्री असेपर्यंत भरपाईसाठी अर्ज करू नका, असे मी माझ्या पत्नीला सांगितले होते. 2020-21 मध्ये भाजपचे सरकार असताना पत्नीला मोबदला म्हणून जमीन देण्यात आली. भाजप माझ्यावर खोटे आरोप करण्याचा प्रयत्न करत आहे.