नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात भारताच्या निवडणूक आयोगातील मुख्य निवडणूक आयोगाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेसंदर्भात याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. आपल्याला मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवड प्रक्रिया स्वीकारायला हवी, असं म्हटलं.त्या पद्धतीद्वारे ठाम भूमिका घेणारा अराजकीय व्यक्ती स्वतंत्रपणे निर्णय घेणारा असावा, असं कोर्टानं म्हटलं.

सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी,न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सीटी रवी यांच्या घटनापीठापुढं सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला आम्ही गुरुवारी हा मुद्दा मांडला होता.यानंतर सरकारनं एका सरकारी अधिकाऱ्याला स्वेच्छानिवृत्ती घ्यायला लावली आणि निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्त केल्याचं सांगितलं.

मेळघाटातील जिल्हा परिषद शाळेत धक्कादायक घटना, वर्गखोलीतच मुख्याध्यापक दारू पिऊन पडला

प्रशांत भूषण यांनी या संदर्भातील माहिती दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयुक्त म्हणून अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीची फाईल मागवली आहे. या संदर्भातील सुनावणी सुरु झाल्यानंतर तीन दिवसात नियुक्ती झाली आहे. आम्हाला नियुक्तीसाठी कोणती प्रक्रिया राबवण्यात आली याची माहिती घ्यायची आहे. जर नियुक्ती कायदेशीर पद्धतीन करण्यात आली आहे, तर घाबरण्याची गरज नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं. मात्र, सुनावणी सुरु असताना निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती झाली नसती तर बरं झालं असतं, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं मांडलं.

सुप्रीम कोर्टानं २००७ नंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ कमी असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं. यावर अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती ज्येष्ठता लक्षात घेत केली जाते, असं सांगितलं. काही अपवाद वगळता निवडणूक आयुक्तांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्याचं सांगण्यात आलं.

मुख्यमंत्री बैठका रद्द करून तातडीने शिर्डीला; तिथून अचानक मिरगावात भविष्य बघायला? सगळेच हैराण

सुप्रीम कोर्टानं यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात कार्यपद्धती आहे का असा सवाल विचारला असता परंपरेच्या आधारे नियुक्ती केली जात असल्याचं सांगण्यात आलं.

न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ यांनी सरकार आपल्या ऐकण्यातील व्यक्तीला निवडणूक आयुक्तपदी नेमेल. सरकारला आपलं ऐकणारा अधिकारी मिळेल आणि अधिकाऱ्याला भविष्याबाबत सुरक्षा मिळेल, मात्र यात गुणवत्तेचं काय असा सवाल जोसेफ यांनी केला. अटॉर्नी जनरल यांनी संविधानात मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात कोणतीही तरतूद नाही. यासंदर्भात जोसेफ यांनी आयुक्तांची नियुक्ती कशी व्हावी हे पाहायला हवं, कारण त्यातून सीईसी निवडले जातात असं म्हटलं. जर, पंतप्रधानांवर आरोप झाला तर आयोगानं त्यांच्यावर कारवाई केलीय का, असा सवाल न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी केला.

फुटबॉल वर्ल्डकपमध्ये मोठा उलटफेर, दिग्गज जर्मनीचा दारुण पराभव करत जपानने दिला धक्का



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *