मेडिकल काॅलेजसाठी पालकमंत्री सत्तारांच्या संस्थेने खोटे शपथपत्र सादर केल्याचा आरोप:खंडपीठात याचिका; वैद्यकीय महाविद्यालयासह दोन्ही संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची मागणी
पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आयुर्वेदिक वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या परवानगीसाठी ३०० खाटांचे रुग्णालय असल्याचे खोटे शपथपत्र सादर केल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल झाली. याप्रकरणी सुनावणी गुरुवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांच्यासमोर झाली. ही याचिका सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरलाल शंकरपेल्ली यांनी दाखल केली आहे. खंडपीठाने सत्तार यांच्या संस्था, राज्य शासन, मेडिकल काैन्सिल, वैद्यकीय संचालक, आयुष मंत्रालय यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. ही याचिका जनहित याचिका म्हणून खंडपीठाने स्वीकारली आहे.
उच्च न्यायालयाकडून पालकमंत्र्यांना वारंवार चपराक मेडिकल कॉलेजसाठी संस्था सक्षम नसल्याचा दावा मंत्री सत्तार अध्यक्ष असलेल्या नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी व नॅशनल मल्टिस्पेशालिटी अँड मेडिकल कॉलेज या संस्था मेडिकल कॉलेज चालवण्यास सक्षम नाहीत. त्यामुळे त्यांना दिलेल्या परवानग्या रद्द कराव्यात. ‘ॲलोपॅथी’ची नोंदणी, हॉस्पिटल असताना आयुर्वेद कॉलेजला परवानगी दिली. वैद्यकीय संचालनालयाकडे ३०० खाटांचे रुग्णालय असल्याचे खोटे शपथपत्र दाखल केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तुकडेबंदी कायद्याचा भंग केल्याचा आरोप सर्वेक्षण क्रमांक ९१, ९२ मध्ये महाविद्यालयाच्या उभारणीसाठी तुकडेबंदी कायद्याचा भंग केला. रुग्णालयासाठी प्लॉट पाडण्यात आले. अकृषक परवानग्या खोट्या आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करावी, दोन्ही संस्थांची मान्यता रद्द करावी, राज्य शासनासह मेडिकल काैन्सिलने चौकशी करावी, अशा मागण्या याचिकेत केल्या आहेत. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. स्वप्निल जोशी, ॲड. स्वप्निल पातूनकर यांच्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ संजीव देशपांडे यांनी यांनी काम पाहिले.
पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आयुर्वेदिक वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या परवानगीसाठी ३०० खाटांचे रुग्णालय असल्याचे खोटे शपथपत्र सादर केल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल झाली. याप्रकरणी सुनावणी गुरुवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांच्यासमोर झाली. ही याचिका सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरलाल शंकरपेल्ली यांनी दाखल केली आहे. खंडपीठाने सत्तार यांच्या संस्था, राज्य शासन, मेडिकल काैन्सिल, वैद्यकीय संचालक, आयुष मंत्रालय यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. ही याचिका जनहित याचिका म्हणून खंडपीठाने स्वीकारली आहे.
उच्च न्यायालयाकडून पालकमंत्र्यांना वारंवार चपराक मेडिकल कॉलेजसाठी संस्था सक्षम नसल्याचा दावा मंत्री सत्तार अध्यक्ष असलेल्या नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी व नॅशनल मल्टिस्पेशालिटी अँड मेडिकल कॉलेज या संस्था मेडिकल कॉलेज चालवण्यास सक्षम नाहीत. त्यामुळे त्यांना दिलेल्या परवानग्या रद्द कराव्यात. ‘ॲलोपॅथी’ची नोंदणी, हॉस्पिटल असताना आयुर्वेद कॉलेजला परवानगी दिली. वैद्यकीय संचालनालयाकडे ३०० खाटांचे रुग्णालय असल्याचे खोटे शपथपत्र दाखल केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तुकडेबंदी कायद्याचा भंग केल्याचा आरोप सर्वेक्षण क्रमांक ९१, ९२ मध्ये महाविद्यालयाच्या उभारणीसाठी तुकडेबंदी कायद्याचा भंग केला. रुग्णालयासाठी प्लॉट पाडण्यात आले. अकृषक परवानग्या खोट्या आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करावी, दोन्ही संस्थांची मान्यता रद्द करावी, राज्य शासनासह मेडिकल काैन्सिलने चौकशी करावी, अशा मागण्या याचिकेत केल्या आहेत. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. स्वप्निल जोशी, ॲड. स्वप्निल पातूनकर यांच्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ संजीव देशपांडे यांनी यांनी काम पाहिले.
