निधीअभावी जल जीवन अभियान रखडले:2019 मध्ये सुरू, मार्च 2024 डेडलाइन; अर्थसंकल्प ₹3.60 लाख कोटींवरून ₹8.33 लाख कोटी

प्रत्येक घरात शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने 15 ऑगस्ट 2019 रोजी सुरू करण्यात आलेली जल जीवन मिशन योजना रखडली आहे, ही योजना सुरू करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ती मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. ही योजना सुरू झाली तेव्हा देशभरातील केवळ ३.२४ कोटी कुटुंबांकडे नळाच्या पाण्याची सुविधा होती. गेल्या 5 वर्षात 15.15 कोटी ग्रामीण कुटुंबांना पाणी पुरवठा करण्यात आला आहे. हे एकूण ग्रामीण लोकसंख्येच्या सुमारे 78% आहे. या योजनेचा लाभ कठीण प्रदेशातील आणि विशेषत: पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या 4.18 कोटी कुटुंबांपर्यंत पोहोचणे बाकी आहे. यापैकी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड ही क्षेत्रे प्रमुख आहेत. खरे तर या भागात पाणी पोहोचवण्यासाठी लांबचे अंतर कापावे लागते. केंद्रीय निधीअभावी आणि आधीच केलेल्या कामाचा मोबदला न मिळाल्याने ही योजना रखडली आहे. विलंबामुळे बजेट ₹3.60 लाख कोटींवरून ₹8.33 लाख कोटीवर वाढले सुरुवातीला या योजनेचे बजेट 3.60 लाख कोटी रुपये होते. यामध्ये केंद्राचा वाटा २.०८ लाख कोटी रुपये आणि राज्याचा वाटा १.५२ लाख कोटी रुपये होता. मिशन जसजसे पुढे जात होते, तसतसे दुर्गम भागात पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे खर्च वाढला. सुधारित अर्थसंकल्प 8.33 लाख कोटी रुपये झाला. हे अंदाजापेक्षा दुप्पट आहे. यामध्ये केंद्राचा वाटा 4.33 लाख कोटी रुपये आणि राज्यांचा वाटा 4.00 लाख कोटी रुपये आहे. आहे. सुरुवातीला भूगर्भातील पाणी होते, त्यामुळे बजेटची गरज कमी होती. इतर क्षेत्रात काम करणे आव्हानात्मक आहे, त्यामुळे अधिक बजेट आवश्यक आहे. निधीअभावी काम मंदावले आहे. एजन्सींना साहित्य आणि कामगारांचा पुरवठा कायम ठेवण्यात अडचण येत आहे. दोन वर्षांपासून कोरोनामध्ये काम नाही, पाईप पुरवठ्यालाही विलंब
कोविडमुळे दोन वर्षे काम होऊ शकले नाही. प्रकल्पात वापरण्यात येणाऱ्या डक्टाइल लोखंडी पाईपचीही कमतरता होती. या पाईपचे उत्पादक देखील मर्यादित आहेत. पाईपची मागणी अचानक वाढल्याने पुरवठा होण्यास विलंब झाला आहे. त्यामुळे कामावरही परिणाम झाला आहे. मध्य प्रदेशात ₹1500 कोटींहून अधिकचे पेमेंट अडकले केंद्राने या आर्थिक वर्षात मिशनसाठी मध्य प्रदेशला 4,044 कोटी रुपये दिले आहेत. आणि राज्याने 7,671.60 कोटी रुपये खर्च केले. वाटप करण्यात आले आहेत. जल जीवन मिशनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, वर्क ऑर्डरमध्ये केंद्र-राज्याचा वाटा 50-50% आणि व्यावसायिक क्रियाकलापांमध्ये 60-40% असेल. गेल्या वर्षी जल जीवन मिशन अंतर्गत मध्य प्रदेशात 10,773.41 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. सध्या या योजनेअंतर्गत 1500 कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. 100 कोटींहून अधिक रक्कम प्रलंबित आहे. जुनी आकडेवारी पाहता 2024-25 मध्ये राज्यात या योजनेसाठी किमान 17,000 कोटी रुपये खर्च केले जातील. लागेल. तज्ञांचा दृष्टिकोन- बजेट आणि वेळ दोन्ही वाढवणे आवश्यक
जल जीवन अभियान दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करायचे असेल, तर योजनेचा निधी आणि काम पूर्ण करण्यासाठी मुदतीत वाढ करण्याची गरज असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. उत्तर प्रदेशातील 4 जिल्ह्यांतील जल जीवन योजनेचा ग्राउंड रिपोर्ट : घराबाहेर नळ, पण पाणी नाही दिव्य मराठीने उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर, सोनभद्र, चित्रकूट आणि महोबा येथे तपास केला. रस्त्यालगतच्या घरांच्या बाहेर नळ बसवण्यात आले होते, मात्र गावात पाइपलाइन टाकण्यात आल्याचे दिसून आले. काही घरांना पाइपलाइनही टाकण्यात आली नाही. गावकऱ्यांकडून आधार कार्ड घेतले जाते. आधार कार्डची प्रत दिल्यानंतर नळ बसवण्यात येईल, असे त्यांना सांगण्यात आले. या आधारे सरकारी कागदपत्रांवर आकडे भरले जातात. अधिकारी व कंपनीने कामापेक्षा सरकारची दिशाभूल करण्यावर अधिक भर दिला आहे. या कंपन्यांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी नेमलेले अधिकारी त्यांच्याशी संगनमत करून फसवणूक करत आहेत.