मुंबई : धनगर समाजाच्या उन्नतीकरिता प्रभावीपणे योजना राबविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शक्तीप्रदत्त समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे त्याचप्रमाणे शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्याबाबत नमूद केले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पशु दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री, वस्त्रोद्योग मंत्री त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशित केलेले धनगर व तत्सम समाजातील प्रत्येक महसूल विभागातून एक अशासकीय सदस्य असे सदस्य असतील.
उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे त्याचप्रमाणे शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्याबाबत नमूद केले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पशु दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री, वस्त्रोद्योग मंत्री त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशित केलेले धनगर व तत्सम समाजातील प्रत्येक महसूल विभागातून एक अशासकीय सदस्य असे सदस्य असतील.
मराठा-धनगर आरक्षणासाठी राऊतांचे राष्ट्रपतींना पत्र, संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी, भेटीची वेळ मागितली
अनुसूचित जमातीसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी विविध १३ योजना राबविण्याचा निर्णय ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात आला होता. या योजनांसाठी १४० कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पासाठी करण्यात आली आहे. ही समिती आवश्यकता असल्यास नविन योजना प्रस्तावित करून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता आवश्यक त्या उपाययोजना व संनियंत्रण करतील.