SCSC खाते तीन महिन्यांत उघडता येणार
सरकारच्या अधिसूचनेनुसार एखादी व्यक्ती सेवानिवृत्ती लाभ मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSC) अंतर्गत खाते उघडू शकते. ९ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार मुदतपूर्तीच्या तारखेला किंवा विस्तारित मुदतीच्या दिवशी योजनेसाठी निश्चित दराने व्याज दिले जाईल.
Explainer: लग्न करण्याचे फायदेच फायदे, तुम्हाला माहित्येय का? मिळतात अनेक कर सवलतीचा लाभ
पीपीएफच्या नियमांमध्ये बदल
दुसरीकडे, सरकारने पीपीएफ खाते अकाली बंद करण्याबाबत काही बदलले आहेत. सरकारच्या माहितीनुसार या योजनेला सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (सुधारणा) योजना, २०२३ म्हटले जाऊ शकते. याशिवाय नॅशनल सेव्हिंग्ज फिक्स्ड डिपॉझिट स्कीम अंतर्गत मुदतपूर्व पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये काही बदल झाले आहेत. पाच वर्षांच्या कालावधीच्या खात्यात जमा केलेली रक्कम खाते उघडण्याच्या तारखेपासून चार वर्षांनी मुदतीपूर्वी काढल्यास पोस्ट ऑफिस बचत खात्यावर लागू असलेल्या दराने व्याज देय होईल.
तर विद्यमान नियमांनुसार वरील परिस्थितीत तीन वर्षांच्या मुदत ठेव खात्यासाठी स्वीकार्य दराने व्याज दिले जाते. अल्पबचत योजना वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत आर्थिक व्यवहार विभागाद्वारे व्यवस्थापित केल्या जातात.
बचत खात्यात किमान बॅलन्सचे नो-टेन्शन! सरकारी बँकेत लाइफ टाइम शून्य शिल्लक खाते उघडण्याची संधी
सध्या केंद्र सरकार सामान्यांच्या सोयीसाठी नऊ प्रकारच्या लहान बचत योजना राबविते, ज्यात आवर्ती ठेव (RD), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY), महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र (KVP), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSC) यांचा समावेश आहे.
बँकेपेक्षा अधिक व्याज, दरमहा फिक्स इनकम, पोस्टाच्या या योजनेत गुंतवणूक करा, निवृत्तीनंतर आरामात जगा
गुंतवणुकीत जोरदार तेजी
केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र यांसारख्या लहान बचत योजनांमध्ये लोक मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत असून योजनांमधील गुंतवणूक विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. हेच लक्षात घेऊन सरकार आता विशेषत: PPF सारख्या लहान बचत योजनांसाठी तिमाही दर निश्चित करताना पोस्ट कर रिटर्नचाही विचार करत आहे. सप्टेंबरअखेर अल्पबचत योजनांमधील गुंतवणूक गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २.६ पटीने वाढून ७४,६७५ कोटी रुपये झाली आहे.