हरियाणा निवडणूक- राम रहीमने 11व्यांदा पॅरोल मागितला:निवडणूक आयोगाने विचारले- यावेळी परवानगी देणे कितपत योग्य आहे?

हरियाणा निवडणुकीदरम्यान, लैंगिक शोषण आणि साध्वींच्या हत्येप्रकरणी 20 वर्षांची शिक्षा भोगत असलेल्या डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीमने सरकारकडे आपत्कालीन पॅरोलची मागणी केली आहे. राम रहीमने तुरुंग विभागाकडे अर्ज करून २० दिवसांच्या पॅरोलची मागणी केली आहे. या काळात तो उत्तर प्रदेशातील बर्नवा आश्रमात राहत असल्याचे सांगितले. राम रहीम 13 ऑगस्टलाच 21 दिवसांच्या सुट्टीवर बाहेर आला होता. हरियाणा विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. या कारणास्तव सरकारने राम रहीमचा अर्ज मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे (सीईओ) पाठवला. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून पॅरोलबाबत प्रश्न विचारले आहेत. या पत्रात विचारण्यात आले आहे की, निवडणुकीच्या वेळी दोषीला पॅरोलवर सोडणे कितपत योग्य आहे? डेरा प्रमुख सध्या हरियाणातील रोहतक येथील सुनारिया तुरुंगात बंद आहे. निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून हरियाणातील सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र आणि हिसार जिल्ह्यात राम रहीमचा बराच प्रभाव आहे. या चार जिल्ह्यांमध्ये विधानसभेच्या सुमारे 36 जागा आहेत. हरियाणामध्ये ५ ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. ८ ऑक्टोबरला निकाल जाहीर होणार आहे. त्यामुळे आयोगाने सरकारला विचारणा केली
सामान्य परिस्थितीत पॅरोल मागण्यासाठी कारणे देण्याची गरज नसल्याचे तुरुंग विभागाचे अधिकारी सांगतात. केवळ आणीबाणीच्या पॅरोलसाठी कारणे आवश्यक आहेत. राम रहीमला 2024 मध्ये 20 दिवसांचा पॅरोल शिल्लक आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की पॅरोल सहसा विभागीय आयुक्त स्तरावर मंजूर केला जातो. मात्र, आदर्श आचारसंहितेमुळे कारागृह विभागाने हे प्रकरण मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पाठवले आहे. राम रहीम 2 प्रकरणात तुरुंगात तर एका प्रकरणात निर्दोष सुटला
राम रहीमला 25 ऑगस्ट 2017 रोजी त्याला दोन नन्सच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले होते. या वर्षी 27 ऑगस्ट रोजी त्याला अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणी 28 ऑगस्ट 2017 रोजी त्याला 20 वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर तो रोहतकच्या सुनारिया तुरुंगात बंद आहे. 11 जानेवारी 2019 रोजी पत्रकार रामचंद्र छत्रपती यांच्या हत्येप्रकरणी त्याला दोषी ठरवण्यात आले आणि 17 जानेवारी 2019 रोजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. 2021 मध्ये त्याला रणजित सिंग खून प्रकरणात दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षाही झाली होती. मात्र, यावर्षी 28 मे रोजी पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने त्यांची या प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली. निवडणुकीदरम्यान पॅरोलसाठी हा नियम
निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात नियमानुसार, दोषीला पॅरोल मंजूर करण्यापूर्वी सरकारने निवडणूक आयोगाला विचारणे आवश्यक आहे. नियमांनुसार, जर सरकारला शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराला पॅरोलवर सोडणे आवश्यक आहे असे वाटत असेल तर पॅरोल मंजूर करण्यापूर्वी राज्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.