मुंबईः करोना महामारीनंतर देशाची आरोग्य व्यवस्थेकडे सरकारने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज भासू लागली. सरकारने आरोग्य व्यवस्थेवर अधिक खर्च करण्याची गरज असताना एकूण देशांतर्गत उत्पादनापैकी (जीडीपी) आरोग्य क्षेत्रावरील खर्च केंद्र सरकारने घटविला आहे. महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाल्यास खाजगी क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होत असतानाही राज्याचा आरोग्यसेवेवरचा खर्च गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहिला आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय आरोग्य खात्याच्या अंदाजानुसार, राज्याने २०१८-१९ मध्ये सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) ०.७% वैद्यकीय सेवेवर खर्च केले आहेत, तर २०१४-१५ मध्ये ०.५% खर्च केले होते.

२०१८-१९ मध्ये आरोग्यावर खर्च केलेल्या एकूण ६६,७०३ रुपयांपैकी केवळ २७% रक्कम ही खाजगी क्षेत्रांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्याचं या आकडेवारी दिसून येत आहे. दरवर्षी प्रकाशित होणाऱ्या अहवालानुसार, आरोग्यावरील सरकारचा खर्च जीडीपीच्या प्रमाणात घटला आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रयत्नांमुळे सरकारचा आरोग्यावरील खर्च वाढला आहे. स्वत:च्या खिशातून आरोग्यासाठी खर्च करण्याचे प्रमाण (Out of Pocket Expense) ७० टक्क्यांवरून ४८ टक्क्यांवर आले.

वाचाः १ रुपयांत नाष्टा, १० रुपयांना जेवण; गरजूंसाठी तृतीयपंथीयांची कल्याणमध्ये आगळीवेगळी सेवा

“ओओपी खर्च (Out of Pocket Expense) हा आरोग्यासाठी वित्तपुरवठा करण्याचा सर्वात आर्थिकदृष्ट्या अकार्यक्षम मार्ग मानला जातो. त्याचा इक्विटीवरही नकारात्मक परिणाम होतो कारण त्याचा गरीबांना सर्वात जास्त त्रास होतो,” असे स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम स्टडीजमधील तज्ज्ञ सौमित्र घोष यांनी म्हटलं आहे. जीडीपी (GDP)च्या केवळ २.६% एकूण आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये नकारात्मक वाढ दिसून आली असून २०१४-१५ मध्ये, जीडीपीच्या ३% आरोग्यावर खर्च करण्यात आला. ” ओओपी हा सार्वजनिक आरोग्यावरील कमी खर्चाचा थेट परिणाम आहे, जो वर्षानुवर्षे ०.७% वर अडकलेला आहे, असंही त्या पुढे म्हणाल्या आहेत. राज्याचे एकूण राज्यांतर्गत उत्पन्नापैकी आरोग्य क्षेत्रावर सर्वाधिक खर्च करणारे राज्य म्हणजे हिमाचल प्रदेश ठरले आहे. ‘जीएसडीपी’च्या १.७ टक्के खर्च हे राज्य करते.

सार्वजनिक आरोग्य संशोधक रवी दुग्गल यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश (६३.२%), केरळ (६८.६%) आणि पंजाब (६५.५%) सारख्या मोठ्या खासगी क्षेत्रांमध्ये देखील आरोग्य सेवांवर सर्वात जास्त खर्च खिशातून ओओपीतून केला जातो. मिझोराम आणि सिक्कीम सारख्या छोटे राज्यांकडे सरकारी आरोग्यावरील खर्च करण्यासाठी लक्षणीय खासगी क्षेत्र नसूनही ते आरोग्य सुविधांसाठी चांगलं काम करत असल्याचं समोर आलं आहे.

वाचाः देशातील पहिल्या चित्त्याचं घर असलेल्या ‘कुनो’सोबत आहे विदर्भाचे खास कनेक्शन
महाराष्ट्रात स्वत:च्या खिशातून आरोग्यासाठी खर्च करण्यास वाव आहे हे एका अधिकाऱ्याने मान्य केलं आहे. एका राज्य सरकारमधील एका अधिकाऱ्याने असा युक्तिवाद केला की पाच वर्षांपूर्वी ते आरोग्य सेवांवर खर्च करण्याचे प्रमाण जवळपास ६०% (५९.६%) होते. तर, ७६३ रुपयांवरून, राज्याचा आरोग्यावरील दरडोई खर्चही वाढून १,४७० रुपये झाला आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.