नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नव्या संसद भवनातील कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी अपेक्षेप्रमाणे महिला आरक्षण विधेयकाची घोषणा केली. गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण महिला आरक्षणासंदर्भात चर्चा करत आहोत. १९९६ मध्ये संसदेत यासंदर्भात पहिल्यांदा विधेयक मांडण्यात आले. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात महिला आरक्षण विधेयक अनेकदा संसदेत मांडण्यात आले. मात्र, बहुमताअभावी त्यावेळी हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. त्यामुळे महिलांना अधिकार आणि सामर्थ्य देण्याचे स्वप्न अधुरे राहिले. मात्र, ईश्वराने अशी अनेक पवित्रं काम करण्यासाठी माझी निवड केली आहे, असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षण विधेयकाची घोषणा केली.

सध्याच्या युगात केवळ महिलांच्या विकासाची भाषा पुरेशी नाही. देशाचा विकास करायचा असेल, नवे मापदंड निर्माण करायचे असतील तर महिलाभिमूख विकास झाला पाहिजे. महिला आजा अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रगती करत आहेत. अनेक ठिकाणी नेतृत्त्व करत आहेत. गेल्या काही काळात सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांमध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय असल्याचे दिसून आले आहे. महिला प्रत्येक क्षेत्रात वेगाने विकास करत आहेत. त्यामुळे देशाची धोरणं ठरवण्यात नारीशक्तीचे योगदान आवश्यक आहे. आजचा गणेशचतुर्थीचा दिवस हा इतिहासात नोंदवण्याचा आहे. नव्या संसदेच्या कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी नव्या बदलासाठी, नारीशक्तीसाठी निर्णय घेणे गरजेचे आहे. महिलांना संसदेची प्रवेशद्वारं खुली करण्यासाठी, महिलांच्या विकासाचा संकल्प पुढे नेण्यासाठी आमच्या सरकारने संविधान दुरुस्ती विधेयक सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नारीशक्ती वंदन विधेयकामुळे लोकशाही आणखी मजबूत होईल. यासाठी मी देशभरातील महिलांचं अभिनंदन करतो. संसदेतील आम्ही सर्व खासदार या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, याची हमी मी देतो. आज या पवित्र दिनी नारीशक्ती वंदन विधेयक मंजूर होईल तेव्हा लोकशाहीची ताकद आणखी वाढेल. त्यासाठी मी संसदेच्या दोन्ही सदनांमधील खासदारांना हे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्याचे आवाहन करतो, असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले. यानंतर केंद्रीय कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवार यांनी संसदेच्या पटलावर महिला आरक्षण विधेयक मांडले.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *