अहमदनगर: महाराष्ट्रातली पहिली राज्यव्यापी भटक्या विमुक्त स्त्रियांची परिषद यशस्वीरित्या पार पडली. या परिषदेला उपस्थित असलेले राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देत, ‘भटक्या विमुक्त समूहातील नागरिकांना जातीचा दाखला आणि मतदान ओळखपत्र मिळवून देण्यासाठी असलेले जाचक नियम व अटी शिथिल करून ते त्यांच्या वस्तीवर वा पालावर जाऊन देण्यासाठी ठिकठिकाणी आम्ही शिबिरं घेऊ’, असं आश्वासन त्यांनी दिलं. त्यांचं हे आश्वासन आणि त्यासाठी त्यांनी दाखवलेली राज्याच्या इतर विभागातील सचिवांशीही संवाद करण्याची तयारी हे या परिषदेचं यश आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यातील – समता भूमीत पार पडलेली ही परिषद अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरली. राज्यभरातील भटक्या विमुक्त समूहातून साधारण १५०० पेक्षा जास्त महिला व ५०० हून अधिक पुरुष या परिषदेला उपस्थित होते.

“एरवी चोरीच्या आरोपाखाली धरपकड करण्यासाठीच ज्यांचा पोलिसांशी संबंध यायचा, अशा पारधी समाजातली एक स्त्री आजच्या या व्यासपीठावर एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या बरोबरीने मंचावर बसते, पोलिसांना पाहून चळचळ कापणारी एक पारधी स्त्री मंचावरून भटक्या विमुक्त स्त्रियांच्या परिषदेचं नेतृत्व करते, अशा चित्राची कधी कल्पनाही केली नव्हती.” असं मत लेखक कार्यकर्ती सुनीता भोसले यांनी त्यांच्या मनोगतात व्यक्त केलं. एरवी पारध्यांना पोटापाण्यासाठी रानोमाळ तर भटकावं लागतंच पण जातीचा दाखला, आधार कार्ड, रेशन कार्डसारख्या मूलभूत गरजांसाठीही त्यांना सरकारी कार्यालयांना खेटे मारावे लागतात तरीही हाती काही पडत नाही. त्या भटक्या विमुक्तांचं म्हणणं, दुखणी, मागणी ऐकून घेण्यासाठी अनेक सरकारी अधिकारी आज भटक्या-विमुक्तांच्या दारात आले होते. वडार, पारधी, कोल्हाटी, कैकाटी, आराधी, मदारी, गोसावी आणि अशा तब्बल ४२ भटक्या विमुक्त समूहांतल्या नागरिकांनी परिषदेत सहभागी होऊन सरकारी अधिकाऱ्यांना आपल्या मागण्यांची निवेदनं दिली.

संयोजन समितीनेही केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे भटक्या विमुक्त समूहासाठी विविध मागण्या – राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या. भटक्या विमुक्तांना हक्काचं गाव, राहत्या जागेचं मालकी प्रमाणपत्र, त्यांच्या वस्तीवर शाळा, पाणी, स्वस्त धान्य दुकान, आरोग्य आदि सर्व सुविधा द्याव्यात. राज्यघटनेतील सर्व नागरी हक्क – जातीनिहाय जनगणना, जात प्रमाणपत्र, आधारकार्ड इ. द्यावेत. सन्मानजनक रोजगार व मानवीय वेतन, ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषदसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत व एकंदर सामूहिक विकास प्रक्रियेत या समूहांना प्रतिनिधित्व द्यावे, या काही प्रमुख मागण्या सादर केल्या गेल्या.

मुख्य निवडणूक अधिकारी देशपांडे यांच्यासह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा यातला सहभागही ऐतिहासिक आणि उत्साहवर्धक होता. संपूर्णपणे भटक्या विमुक्त समूहातल्या स्त्रियांनी नेतृत्व केलेल्या परिषदेला समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, वीजेएनटी विभागाचे संचालक सिद्धार्थ झाल्टे, सहाय्यक समाज कल्याण आयुक्त राधाकिसन देवडे, जामखेडचे तहसिलदार योगेश चंद्रे, विभागीय विकास अधिकारी प्रकाश पोळ, पोलीस निरीक्षक संभाजी गायकवाड, भटक्या विमुक्त समूहांतील महिला नेतृत्व छाया काळे, लता सावंत, प्रियांका जाधव, द्वारका पवार, ललिता, शैला यादव तसंच अरुण जाधव, कोरो इंडियाच्या संस्थापक संचालक सुजाता खांडेकर यांच्यासह एड. रंजना गवांदे, शांताराम पंदेरे, मंगल खिंवसरा इ. उपस्थित होते

आज सकाळी ११ वाजता परिषदेची सुरुवात नवयान महाजलसाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमानं झाली. त्यानंतर कार्यक्रमाचं उद्धाटन अतिशय अनोख्या पद्धतीनं करण्यात आलं. भटक्या समूहांची स्थिती दर्शवणारा एक प्रतिकात्मक तुरुंग तयार करण्यात आला होता, त्याचं कुलूप उघडून कार्यक्रमाचं उद्धाटन करण्यात आलं. यावेळी भटक्या विमुक्त समूहातले अनेक नागरिक पारंपरिक वेषात आले होते. प्रतिकात्मरित्या तुरुंगातून त्यांची मुक्तता करण्यात आली. त्यानंतरच्या चर्चासत्रांमध्ये लता सावंत, द्वारका पवार, सुनीता भोसले, छाया काळे, ललिता धनावटे या वक्त्यांनी खूप प्रभावी मांडणी केली. भटक्या समूहांतल्या जातपंचायतीमुळे स्त्रियांचं होणारं शोषण, शिक्षणाचा अभाव, रोजगाराचा- आर्थिक-सामाजिक स्थैर्याचा अभाव, या समूहांचं गुन्हेगारीकरण याबाबत चर्चा केली. जातीच्या दाखल्याअभावी होणारी छळवणूक मांडताना ललिता धनावटे म्हणाल्या, “जातीच्या दाखल्याअभावी दहावीनंतर माझ्या मुलाची शिक्षण थांबलं. तीस-तीस हजार फी पण आम्ही कुठून आणायची…आमच्याकडं पाच पाच पिढ्यांच्या वंशावळीची कागदं मागतात, आमच्या पिढ्या पोटासाठी गावोगावी फिरतात. माझा बाप कुठं जन्माला आला, आजा कुठं जन्माला आला, तेच मला माहीत नाही, मी कुठून जातीच्या दाखल्याासाठी वंशावळी आणू…”, असा सवाल ललिता धनावटे यांनी उपस्थित केला.

तर द्वारका पवार म्हणाल्या, “स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष झाली, पण आम्हाला अजूनही चोर समजून गुन्हेगार म्हणून डांबतात, आमचं स्वातंत्र्य कुठेय?” द्वारका, ललिता यांच्याप्रमाणे अन्य स्त्रियांनीही महत्वाची मांडणी केली, तीही त्यांच्या बोली भाषेत… या स्त्रियांना कोणत्याही प्रस्थापित नियमांशिवाय त्यांच्या भाषेत, त्यांच्या पद्धतीनं पोडतिडकीनं आपले प्रश्न मांडता आले. ‘ज्यांचे प्रश्न, त्यांचा आवाज, त्यांची भाषा…’ या अर्थानेही ही परिषद महत्वाची ठरली. त्याशिवाय भटक्या विमुक्त समूहांतील विविध जमाती प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर एकत्र आल्या. त्याचाच परिणाम म्हणून राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांच्यासह वीजेएनटी विभागाचे संचालक सिद्धार्थ झाल्टे आणि डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनीही भटक्या विमुक्तांच्या प्रश्नांसाठी आवश्यक ती मदत करण्याची, त्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले जाचक नियम लवचिक करण्याची तयारी दाखवली.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.