इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, तसेच इतर शैक्षणिक सवलती देणारी आधार योजना लागू करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या राज्यातील ७२ वसतिगृहांसाठी साहित्यखरेदी आणि वित्त विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेच्या अटी आणि शर्ती शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही पवार यांनी बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिल्या. अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या मागण्या आणि प्रलंबित विषयांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, इतर मागास आणि बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हा आदी उपस्थित होते.
Dhangar Reservation: भंडारा उधळताच विखे-पाटलांनी संयम राखला पण कार्यकर्त्यांची चूक नडली, धनगर समाज आक्रमकइतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही महानगरे, शहरे आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेता आले पाहिजे. त्यासाठी त्यांना आदिवासी विकास विभागाची ‘स्वंयम’ योजना आणि सामाजिक न्याय विभागाची ‘स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर ‘आधार’ योजना राबविण्यात यावी. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात भत्त्याची रक्कम थेट हस्तांतरित करण्यात येईल. या योजनेसाठी विद्यार्थीसंख्या निश्चित करून विभागाने सविस्तर प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश अजित पवार यांनी दिले.
खिशातून गुपचूप रुमाल बाहेर काढला अन् डाव साधला; विखे-पाटलांवर भंडाऱ्याची उधळण करणारा शेखर बंगाळे कोण?राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी १०० विद्यार्थी क्षमतेच्या मुलांसाठी एक आणि मुलींसाठी एक अशी ७२ वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. या वसतिगृहांसाठी लागणारे आवश्यक फर्निचर आणि इतर साहित्य खरेदीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यासही त्यांनी मान्यता दिली. इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेशाबाबतच्या मुद्द्यावर अजित पवार यांनी सद्यस्थितीत धनगर समाजातील साडेपाच हजार विद्यार्थ्यांना शहरांमधील इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येतो. मात्र, या योजनेच्या लाभासाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्या पाहता त्यात वाढ करण्यात येईल. इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेशाची योजना इतर मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात येईल. यासंदर्भात नामांकित शाळेची निवड, विद्यार्थी निवड करण्याबाबतचे निकष, धोरण आखण्यात येईल. ज्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत प्रवेश मिळणार नाही, अशा विद्यार्थ्यांचा यासाठी प्राधान्याने विचार करावा, अशी सूचना अजित पवार यांनी बैठकीत केली.