जम्मू-काश्मिरात पुन्हा लागू होणार दरबार मूव्ह:ओमर म्हणाले- जम्मूची वेगळी ओळख नष्ट होऊ देणार नाही; 2021 मध्ये बंद झाली होती ही परंपरा

जम्मू-काश्मीरचे ओमर अब्दुल्ला सरकार राज्याची 150 वर्षे जुनी दरबार मूव्ह परंपरा पुनर्संचयित करण्याच्या तयारीत आहे. बुधवारी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी नागरी संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत तीन तास बैठक घेतली. बैठकीनंतर त्यांनी दरबार मूव्ह पुन्हा सुरू करणार असल्याचे सांगितले. जम्मूचे स्वतःचे महत्त्व आहे आणि आम्ही त्याचे वेगळेपण कमी होऊ देणार नाही. ते म्हणाले की, विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पक्षांनी हा मुद्दा का समाविष्ट केला नाही हे मला समजत नाही. निवडणुकीचे निकाल समोर आल्यानंतरच याबाबतच्या चर्चांना उधाण आले आहे. हा मुद्दा आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट केला होता. एलजी मनोज सिन्हा यांनी 2021 मध्ये ही परंपरा संपवली होती जम्मू-काश्मीरमधील श्रीनगर आणि जम्मू दरम्यान राजधानी बदलण्याची 152 वर्षे जुनी परंपरा 1872 मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या डोगरा घराण्यातील महाराजा रणबीर सिंग यांनी सुरू केली होती. एलजी मनोज सिन्हा यांनी जून 2021 मध्ये ही परंपरा संपवली. या परंपरेनुसार, राजधानी उन्हाळ्यात श्रीनगर आणि हिवाळ्यात जम्मू येथे हलवली गेली. थंडी आणि उष्णता टाळण्यासाठी हे केले गेले. राजधानीच्या हस्तांतरणामुळे श्रीनगर आणि जम्मू या दोन्ही ठिकाणी 6-6 महिने व्यवसाय तेजीत राहिला. दोन महिन्यांपूर्वी जम्मू-काश्मीर मंत्रालयाशी संबंधित सूत्रांनी दैनिक भास्करला सांगितले होते की, अब्दुल्ला सरकार दरबार मूव्हची परंपरा पुन्हा सुरू करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ शकते. फारुख अब्दुल्ला यांनी परंपरा बंद करण्याचा प्रयत्न केला, विरोध झाला 1987 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी ही परंपरा बंद करण्याचा प्रयत्न केला होता. वर्षभर श्रीनगरमध्ये सचिवालय ठेवण्याचे आदेशही त्यांनी जारी केले होते. मात्र त्यांच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध झाला. जम्मूमध्ये प्रचंड निदर्शने झाली. नंतर फारुख यांना आपला आदेश मागे घ्यावा लागला. कोविडच्या काळात दरबार मूव्ह झाला नाही 2020 मध्ये, इतिहासात प्रथमच, जम्मू-काश्मीरमध्ये दरबार मूव्ह झाला नाही. त्यादरम्यान, कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीनंतर सरकारने हा निर्णय घेतला होता. जम्मू-काश्मीरची उन्हाळी राजधानी श्रीनगरमध्ये 4 मे रोजी वार्षिक दरबार सुरू झाला असला, तरी कर्मचारी मात्र तिथेच राहिले. या काळात सचिवालय कार्यालयाने जम्मू आणि श्रीनगर या दोन्ही ठिकाणी काम केले. तीन डझनहून अधिक विभागांच्या कार्यालयांच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाल्यानंतर जून 2021 मध्ये दरबार मूव्हसाठी कर्मचाऱ्यांच्या नावे वाटप करण्यात आलेल्या घरांचे वाटप प्रशासनाने रद्द केले होते. हे व्यापारी प्रचंड संतापले. हिवाळ्यात जेव्हा दरबार जम्मूला यायचा तेव्हा काश्मीरमधील हजारो कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय जम्मूला यायचे. सहा महिने जम्मूच्या बाजारपेठेत गजबज होती. त्यामुळे विक्रीत लक्षणीय वाढ व्हायची. दरबार मुव्ह बंद केल्याने सरकारी तिजोरीत वार्षिक 150-200 कोटी रुपयांहून अधिक बचत होईल, असा दावा प्रशासनाने केला होता. दरवर्षी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जम्मूमधील नागरी सचिवालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती केली जात असे. खराब वाहतूक सिग्नल सुधारण्यात यायचे. शेकडो कार्यालय परिसर सजायचा.