कर्नाटकात खरगे यांच्या ट्रस्टला जमीन देण्यावरून वाद:भाजप म्हणाली- घोटाळा झाला, CBI चौकशी व्हावी; सिद्धरामय्या म्हणाले- जमिनीचे वाटप नियमानुसार

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यावर जमीन घोटाळ्याचा आरोप आहे. वास्तविक, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास मंडळाने (KIADB) बंगळुरूजवळील हाय-टेक डिफेन्स एरोस्पेस पार्कमध्ये सिद्धार्थ विहार ट्रस्टला पाच एकर जमीन दिली आहे. सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट खरगे आणि त्यांचे कुटुंब चालवतात. या ट्रस्टमध्ये मल्लिकार्जुन खरगे, त्यांची पत्नी राधाबाई, मुलगा प्रियांक खरगे, जावई राधाकृष्ण दोड्डामणी आणि धाकटा मुलगा राहुल खरगे यांचा समावेश आहे. राज्यातील सत्तेचा गैरवापर करून खरगे यांनी ही जमीन घेतल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी व्हायला हवी. मात्र मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. जमीन वाटपावर राज्य सरकारच्या बचावासाठी 2 युक्तिवाद… सिद्धरामय्या म्हणाले – खरगे यांचा विश्वास सार्थ होता, नियमानुसार काम केले
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जमीन वाटपाचा बचाव करताना म्हटले की, ‘हे कायद्यानुसार झाले आहे. त्यांचा विश्वास सार्थ आहे, म्हणून आम्ही हे केले आहे. भाजपच्या मागील निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी विचारले की, ‘भाजपने (सत्तेत असताना) चाणक्य विद्यापीठासाठी जमीन कशी दिली? आम्ही ते कायद्यानुसार केले आहे. प्रियांक खरगे म्हणाले- जमीन खरेदी कधीपासून बेकायदेशीर ठरली?
कर्नाटक सरकारमधील मंत्री प्रियांक खरगेम्हणाले, ‘येथे आम्ही सीए साइट विकत घेत आहोत, आम्ही कोणतीही सबसिडी किंवा पेमेंटमध्ये विलंब किंवा काहीही बेकायदेशीर मागितले नाही. यात काय बेकायदेशीर आहे? मी समजू शकत नाही. मुख्यमंत्री आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांचे नाव घेऊन भाजप या मुद्द्यावर राजकारण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ही बातमी पण वाचा… कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करणार: राज्यपालांची मंजुरी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर जमिनीशी संबंधित भ्रष्टाचारप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी शनिवारी (१७ ऑगस्ट) अधिकृत परवानगी दिली. सिद्धरामय्या यांच्यावर म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) जमिनीच्या नुकसानभरपाईसाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप आहे. २६ जुलै रोजी राज्यपालांनी नोटीस बजावून मुख्यमंत्र्यांकडून ७ दिवसांत उत्तर मागितले होते. 1 ऑगस्ट रोजी, कर्नाटक सरकारने राज्यपालांना नोटीस मागे घेण्याचा सल्ला दिला आणि त्यांच्यावर घटनात्मक अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला.