कर्नाटकच्या माजी भाजप सरकारवर कोविड-फंड घोटाळ्याचा आरोप:काँग्रेसचा दावा- एक हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाला, अनेक फायलीही गायब

कर्नाटकातील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने कोविड फंडात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप माजी भाजप सरकारवर केला आहे. काँग्रेसचा दावा आहे की कोविडच्या काळात राज्याला एकूण 13 हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. यामध्ये सुमारे 1000 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला. त्यानंतर बीएस येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार होते. कोविड-19 व्यवस्थापनावरील न्यायमूर्ती जॉन मायकेल कुन्हा आयोगाच्या प्राथमिक चौकशी अहवालाचा हवाला देत काँग्रेसने घोटाळ्याचा दावा केला आहे. या अहवालावर गुरुवारी (5 सप्टेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्याचे कर्नाटक सरकारचे कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. अहवालात असे म्हटले आहे की कोविड फंडाशी संबंधित अनेक फाईल्स गहाळ आहेत, ज्या वारंवार विनंती करूनही त्यांच्यासमोर ठेवल्या गेल्या नाहीत. गेल्या वर्षी सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेसने चौकशीचे आदेश दिले होते
गेल्या वर्षी मे महिन्यात कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले होते. काँग्रेसने सत्तेत आल्यास कोविड फंडातील घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. पक्षाच्या विजयानंतर, सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री झाले आणि ऑगस्ट 2023 मध्ये घोटाळ्याच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले. मुख्यमंत्र्यांनी कोविड महामारीच्या काळात औषधे, उपकरणे आणि ऑक्सिजन पुरवठा यांच्या खरेदीतील अनियमिततेची चौकशी करण्याचे काम तपास अधिकाऱ्यांवर सोपवले होते. हिवाळी अधिवेशनातही सरकार अहवाल सादर करू शकते
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 1000 पानांचा अहवाल पाच ते सहा भागात सादर करण्यात आला आहे. येत्या सहा महिन्यांत ते पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनातही ते मांडले जाऊ शकते. मंत्री पाटील म्हणाले की, सिद्धरामय्या सरकारने समितीचा कार्यकाळ सहा महिन्यांनी वाढवला आहे, जेणेकरून समिती अंतिम अहवाल सादर करू शकेल. याशिवाय प्राथमिक तपास अहवाल अधिकाऱ्यांच्या पथकाकडे सोपवण्यात आला असून, ते त्याचे विश्लेषण करून महिनाभरात सरकारला सादर करणार आहेत. या टीममध्ये मुख्य सचिव शालिनी रजनीश, मुख्य सचिवांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि इतर काही अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.