CBI केसमध्ये केजरीवालांची कोठडी 11 सप्टेंबरपर्यंत वाढली:राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाकडून CBIच्या पुरवणी आरोपपत्राची दखल; मुख्यमंत्र्यांना समन्स बजावले

दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने सीबीआयच्या मद्य धोरण प्रकरणाशी संबंधित प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 11 सप्टेंबरपर्यंत वाढ केली आहे. न्यायालयाने सीबीआयच्या पुरवणी आरोपपत्राचीही दखल घेतली आणि केजरीवाल यांना समन्स बजावले. सीबीआयने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशिष माथूर, सरथ रेड्डी यांच्याविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. न्यायालयाने आरोपींना 11 सप्टेंबरपर्यंत जबाब नोंदवण्यासाठी मुदत दिली आहे. 27 ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने सीबीआयच्या पुरवणी आरोपपत्रावरील निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर केजरीवाल तिहार तुरुंगातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर झाले. सीबीआयने 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीची मागणी केली होती, परंतु न्यायालयाने ही कोठडी केवळ एका आठवड्यासाठी म्हणजे 3 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली. आरोपपत्रात मुख्य सूत्रधारांमध्ये केजरीवाल यांच्या नावाचा समावेश सीबीआयने 30 जुलै रोजी चौथे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्यामध्ये केजरीवाल यांना आरोपी करण्यात आले होते. एजन्सीने आरोप केला आहे की केजरीवाल हे मद्य धोरण घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधारांपैकी एक आहेत. केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी सीबीआयला 23 ऑगस्ट रोजी राऊस एव्हेन्यू कोर्टाकडून मंजुरी मिळाली होती. केजरीवाल यांना सीबीआयने 26 जून रोजी अटक केली होती मद्य धोरण प्रकरणी केजरीवाल यांच्यावर ईडी आणि सीबीआय खटला सुरू आहे. ईडीने 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना ईडी प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर केला असला तरी सीबीआय प्रकरणात ते तुरुंगात आहेत. मद्य धोरण प्रकरणात भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सीबीआयने 26 जून रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. सीबीआयच्या अटकेला आव्हान देणारी केजरीवाल यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने 5 ऑगस्ट रोजी फेटाळली होती. तसेच जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात जाण्यास सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. सीबीआय प्रकरणात त्यांच्या जामीन अर्जावर 5 सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. केजरीवाल यांना 12 जुलै रोजी ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन सुप्रीम कोर्टाने 12 जुलै रोजी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले होते की, केजरीवाल 90 दिवसांपासून तुरुंगात आहेत. त्यामुळे त्यांना सोडण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आम्हाला माहित आहे की ते निवडून आलेले नेते आहेत आणि त्यांना मुख्यमंत्री राहायचे की नाही हे त्यांनी ठरवायचे आहे. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले होते की, आम्ही हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करत आहोत. अटकेचे धोरण काय, त्याचा आधार काय. यासाठी आम्ही असे 3 प्रश्नही तयार केले आहेत. मोठ्या खंडपीठाला हवे असल्यास ते केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावर बदल करू शकतात.