[ad_1]

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: खडकवासला धरण ते फुरसुंगी दरम्यानच्या २८ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याच्या प्रस्तावाला तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवून काही महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिली नसल्याने या प्रस्तावाला मान्यता कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

खडकवासला धरणातील पाण्याची होणारी गळती, विविध ठिकाणी होणारी चोरी आणि त्याचे वर्षभर होणारे बाष्पीभवन रोखण्यासाठी जलसंपदा विभागाने खडकवासला धरण ते फुरसुंगीपर्यंत बोगद्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. २८ किलोमीटर अंतराच्या बोगद्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला. दोन हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. हा प्रस्ताव तयार करून तो तांत्रिक सल्लागार समितीकडे मान्यतेसाठी पाठवला होता. तांत्रिक पडताळणी केल्यानंतर त्याला तांत्रिक सल्लागार समितीने मान्यता दिली. प्रकल्पामुळे खडकवासला धरणातील सुमारे दोन ते अडीच टीएमसी पाणी वाचणार आहे. हे शिल्लक पाणी ग्रामीण भागाला मिळेल. त्यामुळे आवर्तन वाढून शेतीसाठी जादा पाणी उपलब्ध होणार आहे, अशी जलसंपदा विभागाकडून माहिती देण्यात आली.

खडकवासला धरण ते फुरसुंगीपर्यंतच्या बोगद्याच्या प्रस्तावाला तांत्रिक मान्यता मिळाल्याने यातील महत्त्वाचा टप्पा पार पाडल्याचे मानले जाते. या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करण्याची चाचपणी करण्यात आली आहे. एशियन बँकेकडून निधी उपलब्ध करण्याचा पर्याय सरकारसमोर आहे. त्याबाबतचा प्रस्तावही सरकारसमोर आहे. काही महिन्यापासून हा प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत प्रलंबित आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर निधीची उपलब्धता होऊ शकेल. त्यानंतर या प्रकल्पाचे काम सुरू होईल, असे सांगण्यात येते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर त्यांनी पुण्यात विविध कामांचा आढावा घेतला. त्या वेळी जलसंपदा विभागाने या प्रस्तावाची माहिती त्यांना दिली होती. त्या वेळी ‘या प्रस्तावाबाबत आम्ही निधी उपलब्ध करून देऊ,’ अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. त्यामुळे या प्रकल्पाला लवकर गती मिळू शकेल, असा विश्वास वाटत असला, तरी अद्याप त्याला मान्यताही आणि निधीही उपलब्ध झाला नाही. परिणामी, या प्रस्तावाला मान्यता कधी मिळणार, असा प्रश्न जलसंपदा विभागाला पडला आहे.

खडकवासला ते फुरसुंगीपर्यंतच्या बोगद्याचा प्रस्तावाला सरकारने काही महिन्यांपूर्वी तांत्रिक मान्यता दिली आहे. त्यानंतरच प्रशासकीय मान्यतेसाठी सरकारकडे जलसंपदा विभागाने प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, त्या प्रस्तावाला अद्याप मान्यता मिळाली नाही- हनुमंत गुणाले, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *