नवी दिल्ली : राजधानी नवी दिल्लीत जी-२० शिखर संमेलनाचे बॅनर्स सर्वत्र लावलेले दिसून येतात. गेल्या वर्षभरापासून देशातील विविध शहरांमध्ये जी-२० देशांच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडत आहे. ९ सप्टेंबर ते १० सप्टेंबर रोजी दिल्लीमध्ये जी-२० शिखर संमेलन पार पडणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलीस कामाला लागले आहेत. जी-२० परिषदेला विविध देशांचे राष्ट्रप्रमुख उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळं हा ग्रुप नेमका का महत्त्वाचा आहे हे पाहणं महत्त्वाचं आहे?

जी-२० ची निर्मिती का झाली?

जी-२० यानावातून २० देशांचा समूह हे स्पष्ट होतं. १९९९ मध्ये ज्यावेळी आशियामध्ये आर्थिक संकट निर्माण झालं होतं. त्यावेळी विविध देशांचे अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बँकांचे गव्हर्नर यांनी एकत्र येत एक मंच बनवण्यासंदर्भात चर्चा केली होती. अशा मंचावर जागतिक अर्थव्यवस्था आणि वित्त याबाबत चर्चा व्हावी, असा संकल्प होता. २००७ मध्ये पुन्हा एकदा जगावर आर्थिक मंदीचं सावट होतं त्यावेळी जी-२० चं महत्त्व वाढलं. अर्थ मंत्री आणि गव्हर्नर पातळीवर होणारी बैठक देशांच्या प्रमुखांच्या पातळीवर नेण्यात आली आहे.

जी २० ची पहिली बैठक २००८ मध्ये अमेरिकेतील वॉशिंग्टन मध्ये पार पडली. आतापर्यंत १७ बैठका पार पडल्या आहेत. भारत जी २० च्या १८ व्या बैठकीचं आयोजन करत आहे. या बैठकीत आर्थिक स्थितीवर चर्चा होत असते. मात्र, यावेळी त्याचं क्षेत्र वाढवलं जाऊ शकतं. शाश्वत विकास, आरोग्य, कृषी, ऊर्जा, पर्यावरण, ग्लोबल वॉर्मिंग आणि भ्रष्टाचार या मुद्यावर चर्चा होऊ शकते.

जी-२० मधील सहभागी देश कोणते ?

जी-२० मध्ये अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, युनाएटेड किंग्डम आणि अमेरिकेचा समावेश आहे. यासह यूरोपियन यूनियन देखील जी-२० चा सदस्य आहे.

दरवर्षी अध्यक्ष देश, काही देशांच्या आणि संघटनांच्या पाहुण्यांना आमंत्रित करतात. भारतानं यंदा बांगलादेश, मिस्त्र, मॉरिशस, नेदरलँडस्, नायजेरिया, ओमान, सिंगापूर, स्पेन आणि यूएईला आमंत्रित करतात.

जी-२० देशांमध्ये जगातील दोन तृतियांश लोकसंख्येचा समावेश होतो. या संमेलनात घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. जगातील ८५ टक्के जीडीप आणि ७५ टक्के जागतिक व्यापार जी २० देशांच्या कक्षेत येतो.

जी-२० चं काम कसं चालतं ?

ज्या देशाला जी-२० चं अध्यक्षपद मिळतं तो देश जी २० च्या बैठकांचं आयोजन करतो. त्या देशाकडून त्यासाठी अजेंडा तयार केला जातो. फायनान्स ट्रॅक आणि शेरपा ट्रॅक या दोन पातळीवर काम केलं जातं. फायनान्स ट्रॅकमध्ये अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँकांचे गव्हर्नर कार्यरत असतात. तर, शेरपा ट्रॅकमध्ये प्रत्येक देशाचा शेरपा लीड असतो. जी-२० चे शेरपा लीड आपल्या देशाच्या प्रमुखांचं काम सोपं करण्यासाठी प्रयत्न करतात.

भारताच्या वर्ल्डकप संघाच्या क्षमतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करणाऱ्या युवराजला सेहवागचे कडकडीत उत्तर; थेट भविष्यच सांगितले
जी-२० देशांच्या १८ व्या बैठकीचं आयोजन भारत करत आहे. खरतंर जी २० च्या अध्यक्षपदाचा निर्णय ट्रोइका पद्धतीनं केला जातो. यामध्ये यापूर्वी ज्या देशानं आयोजन केलंय तो देश, सध्याचा आयोजक देश आणि भविष्यात ज्यांना बैठकीचं आयोजन करायचं आहे तो देश यांचा समावेश असतो. सध्या ट्रोइकामध्ये इंडोनेशिया, भारत आणि आगामी आयोजक ब्राझील यांचा समावेश आहे.

नववीत शिकणाऱ्या हिंगोलीच्या कन्येची भरारी; ‘नासा’मध्ये प्रशिक्षणाची संधी

बालिश वक्तव्य करू नका, निकालाला स्थगिती मिळवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, अमल महाडिक बंटींना भिडले

जी- २० शिखर संमेलनात घेण्यात आलेल्या निर्णयांना मान्य करण्यास कायदेशीर अडचण राहत नाही. हा ग्रुप आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असलेल्या देशांचा आहे. या बैठकीतील निर्णयामुळं आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम होतो. जी २० च्या बैठकीत एका ठरावावर सहमती केली जाते. याची जबाबदारी आयोजक देशावर असते.

शिंदे सरकारने मराठ्यांसाठी GR काढला, पण जरांगे पाटील ‘सरसकट’वर अडले; उपोषणाबाबत मोठी घोषणा!



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *