कोलकाता रेप-हत्या, बंगाल सरकार म्हणाले- डॉक्टर काम करत नाहीत:डॉक्टरांचे सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर- सर्व आपत्कालीन आणि अत्यावश्यक सेवा सुरू

कोलकात्यातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार-हत्या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. बंगाल सरकारने सांगितले की निवासी डॉक्टर रुग्ण विभागात आणि बाह्य रुग्ण विभागात काम करत नाहीत. याला उत्तर देताना डॉक्टरांच्या वकिलांनी सांगितले की, डॉक्टर सर्व आपत्कालीन आणि अत्यावश्यक सेवांमध्ये कार्यरत आहेत. सुनावणीच्या सुरुवातीला पीडितेच्या वकिलाने सांगितले की, पीडितेचे नाव उघड करणारी छायाचित्रे आणि पोस्ट अजूनही सोशल मीडियावर उपलब्ध आहेत. याबाबत सीजेआय डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, आम्ही गेल्या सुनावणीत म्हटले होते की, पीडितेचे नाव आणि फोटो कोणीही प्रकाशित करू शकत नाही. आता या आदेशाची अंमलबजावणी करणे कायदेशीर संस्थांचे काम आहे. त्याचवेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारच्या त्या आदेशावरही नाराजी व्यक्त केली, ज्यात सरकारने महिला डॉक्टरांना रात्रीच्या ड्युटीवर ठेवू नये, असे म्हटले होते. सध्याच्या प्रकरणात डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. या दिवशी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना नॅशनल टास्क फोर्सच्या तपासाचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. कोर्टरूम लाईव्ह… पीडितेचे वकील- केंद्र किंवा कोणताही अधिकारी असे ई-मेल आयडी देऊ शकते का, जे कायद्यानुसार अशा पोस्ट काढून टाकू शकतात. ज्या प्रकारचे फोटो पोस्ट केले जात आहेत ते धक्कादायक आहेत.
डॉक्टरांच्या वतीने वकील : हिंदी गाण्यांवर रील्स बनवल्या जात आहेत.
CJI- पश्चिम बंगाल सरकारने सर्व मीडिया पोस्ट करणाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
सॉलिसिटर जनरल- आम्ही यासाठी नंबर देऊ.
पीडितेचे कुटुंब – एक YouTube चित्रपट आहे, जो उद्या प्रदर्शित होत आहे. हे पीडितेच्या कथेवर आधारित असल्याचे सांगितले जात आहे.
CJI- चित्रपट थांबवायचा असेल तर कायदेशीर कारवाई करा. CJI: सोशल मीडियावरील रील आणि फोटोंमुळे पीडितेचे कुटुंब नाराज आहे. या क्लिप व्यतिरिक्त व्हिडिओ देखील वाढत आहेत. याआधीच्या आदेशात असे स्पष्ट करण्यात आले होते की, पीडितेचे नाव किंवा फोटो उघड करण्याची कोणालाही परवानगी नाही.
पीडितेचे कुटुंब (जेठ मलानी) – पीडितेचे नाव उघड करणाऱ्या निरीक्षकाविरुद्ध कोणतीही एफआयआर दाखल करण्यात आलेली नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय लक्ष घालेल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. डॉक्टर पुन्हा संप सुरू करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात संप पुन्हा सुरू करायचा की नाही, याचा निर्णय ज्युनिअर डॉक्टर आज घेणार आहेत. वास्तविक, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा आणि सुरक्षिततेबाबत डॉक्टर राज्य सरकारच्या उत्तराची वाट पाहत होते. राज्य सरकारच्या प्रतिसादावर समाधान न झाल्यास पुन्हा संप सुरू करू, असे डॉक्टरांनी सांगितले होते. यापूर्वी 10 ऑगस्ट ते 21 सप्टेंबर दरम्यान 42 दिवस डॉक्टर संपावर गेले होते. 27 सप्टेंबरला एका रुग्णाच्या मृत्यूनंतर कोलकात्याच्या सागर दत्ता रुग्णालयात 3 डॉक्टर आणि 3 नर्सला मारहाण केल्याची घटना समोर आली होती. या घटनेने ज्युनिअर डॉक्टर संतप्त झाले आहेत. रुग्णालयात डॉक्टरांनी निदर्शनेही केली. याप्रकरणी चार आंदोलक डॉक्टरांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यांना हॉस्पिटलमध्ये सुरक्षा पुरवावी, जेणेकरून ते न घाबरता ड्युटी करू शकतील, अशी डॉक्टरांची मागणी आहे. डॉक्टर म्हणाले- सरकारसोबतची आमची बैठक गांभीर्याने घेतली गेली नाही शनिवारी एका डॉक्टरने सांगितले की, राज्य सरकार आम्हाला सुरक्षा पुरवण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. त्यामुळेच शुक्रवारी सागर दत्ता हॉस्पिटलवर हल्ला झाला. आम्ही ममता सरकारला थोडा वेळ देत आहोत. सोमवारी संध्याकाळी 5 वाजता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाल्यानंतर आम्ही निर्णय घेऊ. मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांसोबतच्या आमच्या बैठकांना गांभीर्याने घेतले जात नसल्याचे दिसते. रुग्णांचे कुटुंबीय आमच्या एका महिला सहकाऱ्याला धमकावत आहेत. आरजी कार रुग्णालयात जे घडले त्याचीच पुनरावृत्ती होईल असे ते सांगत आहेत. हे लोक अशा धमक्या कशा देऊ शकतात?