कोलकाता रेप-हत्या, पोलीस कोठडीत महिलेच्या छळाची केस:SC म्हणाले- राज्यातील वरिष्ठ IPS करणार चौकशी; हायकोर्टाच्या विशेष खंडपीठाला अहवाल देणार

कोलकाता येथील आरजी कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार आणि खून प्रकरणाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या महिलेच्या पोलीस कोठडीत झालेल्या छळप्रकरणी न्यायालयाने एसआयटी चौकशीचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशातही बदल केला, ज्यामध्ये सीबीआय तपासाचे आदेश देण्यात आले होते. न्यायालयाने म्हटले- तपास राज्यातील वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांकडे सोपवावा. ज्या अधिकाऱ्यांची नावे राज्य सरकारने दिली आहेत त्यांचा एसआयटीमध्ये समावेश असेल, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. हे पथक दर आठवड्याला उच्च न्यायालयात स्थिती अहवाल सादर करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे निर्देशही दिले. एसआयटी आपला अहवाल या खंडपीठासमोर सादर करेल आणि पुढील तपासाची मागणी करेल. ममता सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे यापूर्वी, 11 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या 8 ऑक्टोबरच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती, ज्यामध्ये सीबीआय तपासाचे निर्देश दिले होते. कोठडीतील छळ प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नवीन एसआयटी स्थापन करण्यासाठी पाच महिलांसह सात आयपीएस अधिकाऱ्यांची यादी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने ममता सरकारला दिले होते. पश्चिम बंगाल सरकारने ही याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये म्हटले होते की उच्च न्यायालयाने चुकीच्या पद्धतीने सीबीआय तपासाचे आदेश दिले होते, तर राज्य पोलिस तपास करण्यास सक्षम होते. 6 नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महिलेच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश देणारा एकल न्यायाधीशांचा आदेश कायम ठेवला होता. तसेच म्हणाले- स्वतंत्र तपासाचे आदेश देण्यात कोणतीही चूक नाही. यामध्ये कोणाच्याही हस्तक्षेपाची गरज नाही. कारागृहातील डॉक्टरांना महिलेमध्ये हेमेटोमाची लक्षणे आढळून आली आरजी कर प्रकरणाच्या विरोधात आंदोलनात सहभागी असलेल्या रेबेका खातून मोल्ला आणि रामा दास या दोन महिलांना 7 सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. दुसऱ्या दिवशी डायमंड हार्बर न्यायालयातून न्यायालयीन कोठडी मिळेपर्यंत ती फाल्टा पोलिसांच्या कोठडीत होती. यानंतर दोघांनीही पोलीस कोठडीत छळ केल्याचा आरोप करत एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. कारागृहातील डॉक्टरांच्या अहवालाच्या आधारे न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. अहवालात त्यांच्यापैकी एकrच्या पायात हेमॅटोमाची चिन्हे आढळली (उतीमध्ये रक्ताच्या गुठळ्या झाल्यामुळे सूज). खंडपीठाने म्हटले होते – डायमंड हार्बर वैद्यकीय महाविद्यालयातील तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांनी त्यांच्या अहवालात कोणत्याही बाह्य दुखापतीचा उल्लेख केलेला नाही. याचिकाकर्त्याचे त्यानंतरचे वैद्यकीय अहवाल पाहता, खंडपीठाने म्हटले होते – अहवालातील तफावत गंभीर आहे. त्यामुळे स्वतंत्र यंत्रणेने या प्रकरणाची चौकशी करावी.