यूपीमध्ये दारू स्वस्त होऊ शकते:महाकुंभच्या प्रचारासाठी 30 लाख रुपये खर्च होणार; योगी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 22 प्रस्ताव मंजूर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी लोकभवनात मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. त्यात 24 प्रस्ताव मांडण्यात आले, त्यापैकी 22 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोलबाबत बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. तो जीएसटीच्या बाहेर काढून व्हॅटच्या कक्षेत आणण्यात आला आहे. त्यामुळे दारू बनवण्याचा खर्च कमी होणार असून ग्राहकांना स्वस्तात दारू मिळू शकणार आहे. यामुळे जीएसटीमुळे आतापर्यंत 50 टक्के लाभ 100 टक्के होईल. एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल (ENA) हे अल्कोहोलचे सर्वात शुद्ध प्रकार आहे. ज्याला चव किंवा गंध नाही. हा उसाचा गूळ, कॉर्न, राई, गहू, ज्वारी आणि तांदूळ यापासून बनवला जातो. अल्कोहोल व्यतिरिक्त, ते सौंदर्य आणि पर्सनल प्रॉडक्ट बनवण्यासाठी देखील वापरले जाते. याशिवाय प्रयागराजमध्ये होणाऱ्या महाकुंभाबाबतही मंत्रिमंडळाने मोठा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. देशात आणि राज्यात महाकुंभाच्या प्रचारासाठी रोड शो करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी 25 ते 30 लाख रुपयांचा खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये फिक्की आणि सीआयआयची मदत घेतली जाणार आहे. आता वाचा मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी कोणते मोठे निर्णय झाले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर शहरी विकास मंत्री एके शर्मा आणि अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी सांगितले की, बुंदेलखंडमध्ये ऊर्जा विभागात मोठ्या प्रमाणात सौरऊर्जेचे उत्पादन केले जात आहे. बुंदेलखंडमध्ये 4000 मेगावॅटपेक्षा जास्त प्रकल्प सुरू आहेत. शहरी प्रकल्प आणि UPNEDA च्या मदतीने चित्रकूटमध्ये 800 मेगावॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प बनवला जात आहे. 620 कोटी रुपये खर्चून उपकेंद्र आणि ट्रान्समिशन लाइन बांधण्यात येणार आहे. हे ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर अंतर्गत बांधले जात आहे. केंद्राकडून 33 टक्के, राज्य सरकारकडून 20 टक्के आणि KFW या जर्मन संस्थेकडून 47 टक्के कर्ज घेऊन ते बांधण्यात येणार आहे. महाकुंभाचा देशातच नव्हे तर परदेशातही प्रचार होणार आहे
त्यांनी सांगितले की, देशातील सर्व महानगरे आणि मोठ्या शहरांव्यतिरिक्त नेपाळ, थायलंड, इंडोनेशिया आणि मॉरिशसमध्येही महाकुंभासाठी रोड शो आयोजित केले जातील. रोड शोसाठी मंत्र्यांचे शिष्टमंडळही जाणार आहे. याशिवाय कुंभाच्या कामकाजासाठी 220 नवीन वाहने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाने ठेवला होता, त्याला मंजुरी देण्यात आली. यासाठी 27 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. उच्च शिक्षणाचे दोन प्रस्ताव पारित झाले
यूपीच्या पहिल्या 6 विभागात एकही सरकारी विद्यापीठ नव्हते. आता प्रत्येक विभागात एक विद्यापीठ आहे. सध्या यूपीमध्ये 171 महाविद्यालये आहेत. तसेच 71 महाविद्यालये नव्याने बांधली जात आहेत. यापैकी 17 महाविद्यालये एकत्रित महाविद्यालये म्हणून चालवली जात होती, जी विद्यापीठाशी संलग्न होती. आता ही 71 महाविद्यालये सरकारी शाळा म्हणून चालवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. येत्या 5 वर्षांत प्रत्येक जिल्ह्यात एक विद्यापीठ सुरू केले जाईल. याशिवाय बिजनौरमधील विवेक कॉलेजला प्राचार्य, 1136 सहाय्यक प्राध्यापक, 639 वर्ग-3 आणि 710 वर्ग-4 पदेही निर्माण करण्यात येणार आहेत. म्हणजे राज्याला आणखी एक विद्यापीठ मिळाले आहे. आज यूपीतील 3 विद्यापीठे टॉप-100 मध्ये आली आहेत. नोएडामध्ये एक्वा लाइन मेट्रोचा विस्तार करण्यात येणार आहे
नोएडामध्ये 17.435 किमी एक्वा लाइन मेट्रोचा विस्तार केला जाईल. 394 कोटी केंद्र सरकार देणार असून तेवढीच रक्कम राज्य सरकार देणार आहे. हा प्रकल्प 2,960 कोटी रुपयांचा आहे. कानपूर विकास प्राधिकरणात 80 गावांचा समावेश करण्यात येणार आहे
अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी सांगितले की, मंत्री परिषदेने कानपूर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत 80 गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कानपूर शहराचा विकास लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री नागरी विस्तार योजनेंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय राज्यातील इतर शहरी भागांच्या विस्तारासाठी 3 हजार कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले होते. यामध्ये 50 टक्के रक्कम 9 विकास प्राधिकरणे आणि गृहनिर्माण विकास परिषदेला जमीन खरेदीसाठी देण्यात येत आहे. या अंतर्गत सहारनपूर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनौ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा आणि मेरठ विकास प्राधिकरणाला 14 योजनांमध्ये बीज भांडवल म्हणून 4164.16 कोटी रुपये देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यूपीमध्ये गॅरंटी रिडेम्पशन फंड तयार केला जाईल
वित्तमंत्री म्हणाले की, सरकार वित्तीय संस्थांकडून पायाभूत सुविधा, सहकार आणि ग्रामीण विकास यासारख्या विभागांना कर्ज देते. केंद्रीय वित्त आयोग, कॅग आणि कॅगच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, यूपीमध्ये गॅरंटी रिडेम्पशन फंड तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जेणेकरुन कोणत्याही विभागाचे चुकले तर ते निधीतून भरता येईल. देशातील 19 राज्यांमध्ये या निधीची तरतूद आहे. या निधीसाठी उत्तर प्रदेश सरकारने 1,63,399.82 कोटी रुपयांची हमी घेतली आहे. या निधीत 8,170 कोटी रुपये ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच या निधीसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात 1,634 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यांनी सांगितले की उत्तर प्रदेशचे कोणतेही विभाग सध्या डिफॉल्टमध्ये नाही.