लोकलसर्कल्स सर्व्हे:तीन वर्षांत 50 ते 80% एवढे वाढले शालेय शुल्क, पालकांचा नाराजीचा सूर; 309 जिल्ह्यांतील 31 हजार पालकांचे मत

९३% जणांना वाटते हे राज्य सरकारांचे अपयश देशभरातील खासगी शाळांमधील शुल्काचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. कारण आता नवीन शैक्षणिक सत्र तोंडावर आले आहे. लोकलसर्कल्सने केलेल्या एका पाहणीत ३६ टक्के पालकांनी याबद्दल स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. गेल्या तीन वर्षांत त्यांच्या पाल्यांचे शालेय शुल्क ५० ते ८० टक्क्यांनी वाढले. ८ टक्के म्हणाले, शालेय फीसमध्ये ८० टक्क्यांहून जास्त वाढ केली आहे. ही फीवाढ कोणतेही कारण न देता केली गेली. ९३ टक्के पालकांनुसार ही फीवाढ रोखण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अयशस्वी ठरले आहे. या पाहणीत ३०९ जिल्ह्यांतील ३१ हजारांहून जास्त पालकांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी ६२ टक्के पुरुष व ३८ टक्के महिला होत्या. आता अनेक पालकांनी शाळांचे आैचित्य काय राहिले असा प्रश्न विचारला आहे. कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारित होम लर्निंग पर्यायावरदेखील पालक विचार करू लागले आहेत. शिक्षणापर्यंत आता केवळ श्रीमंत पोहोचू शकतात, यावरूनही पालकांनी या पाहणीत चिंता व्यक्त केली. मध्यम व कनिष्ठ वर्गातील कुटुंब कर्ज घेऊन मुलांचे शिक्षण करत आहेत. शाळांतील गळतीमागेही मोठी फीस हे कारण शिक्षण मंत्रालयाचा अहवाल UDISE+ 2023-24 म्हणण्यानुसार देशातील शाळकरी मुलांची संख्या २६.०२ कोटींहून घटून २४ कोटी झाली. म्हणजे एक कोटीहून जास्त घट झाली. म्हणजे ६ टक्के गळती झाली. त्यामागे शालेय शुल्कवाढ हे देखील कारण असू शकते. कारण अनेक कुटुंब खासगी शाळांचे शुल्क देऊ शकत नाहीत, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ८% पालक म्हणाले- मुलांच्या शाळांनी ८०% हून जास्त शुल्कवाढ केलीय
प्रश्न – गेल्या ३ वर्षांत शालेय शुल्क किती वाढले? प्रश्न- राज्य सरकारने शुल्कवाढीवर काय केले?