महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती आयोगाच्या कामकाजाला गती येणार असून आरक्षणाचे महत्त्वाचे प्रश्न सोडण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, हे निर्णय राज्यातील सामाजिक न्याय, शिक्षण आणि महसूल व्यवस्थापन या तिन्ही क्षेत्रांवर परिणाम करणारे आहेत. यामुळे राज्यातील मागासवर्गीय समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण, वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत आणि राज्याच्या महसूलात वाढ साधण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे आयोगाला स्वतंत्र अधिकार, कार्यक्षमता आणि अधिकृतता प्राप्त होणार असून, अनुसूचित जातीच्या हितसंबंधांचे संरक्षण, त्यांच्या समस्यांचे निराकरण आणि त्यांच्यावरील अन्यायाच्या घटनांवर तातडीने कारवाई करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. आयोगाला वैधानिक दर्जा दिल्यानंतर तो न्यायालयीन चौकशी, तक्रार नोंदणी, शिफारसी आणि शासनाला जबाबदार ठरवू शकेल. हा निर्णय आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक सादर करून अंमलात आणण्यात येणार आहे. हा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक पाऊल मानला जात असून, मागासवर्गीयांमध्ये या निर्णयामुळे नवा आत्मविश्वास निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आयोगाची कार्यक्षमता अधिक बळकट होऊन त्याच्या शिफारसींना बंधनकारक स्वरूप येण्याची अपेक्षा आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यावेतनात वाढ राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार (Physiotherapy) आणि व्यवसायोपचार (Occupational Therapy) पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात ६,२५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात १०,००० रुपयांची भर घालण्यात आली आहे. यासोबतच बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही आता ८,००० रुपयांचे विद्यावेतन मिळणार आहे. कोरोनानंतर आरोग्य सेवेमध्ये व्यावसायिकांची गरज अधिक जाणवू लागली असून, सरकारकडून वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक आधार देऊन त्यांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागांतील विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण करून सेवेत येण्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. उत्पादन शुल्क दरात सुधारणा – महसूल वाढीचा प्रयत्न राज्य सरकारने उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना आखली आहे. विविध प्रकारच्या उत्पादन शुल्क दरांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये मद्य उत्पादन व विक्रीवर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात फेरबदल करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. राज्याच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्त्रोत म्हणून उत्पादन शुल्क विभागाचे योगदान मोठे असून, यातील सुधारणांमुळे वार्षिक महसुलात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. या निर्णयाचा उद्देश फक्त महसूल वाढवणे नसून मद्य विक्रीच्या अनियमित व्यवहारांवर अंकुश ठेवणे, बेकायदेशीर विक्री रोखणे आणि त्यासंबंधीच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणेही आहे. विभागाने नव्याने ठरवलेल्या दर संरचनेनुसार लहान व मध्यम दर्जाच्या मद्य उत्पादक कंपन्यांना अधिक जबाबदारीने व्यवसाय चालवण्याची गरज भासणार आहे. राज्यात २००५ मध्ये अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना सामाजिक न्यायाचे तत्त्व प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात २००५ मध्ये अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. केंद्र शासनामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग कार्यरत आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याशी निगडीत विषय वेगवेगळे असल्याने या दोन्हींकरिता स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केंद्रीय जनजाती परिषदेने केली आहे. त्यानुसार राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने, तयार करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या प्रारूपास मान्यता देण्यात आली. तसेच या आयोगाकरिता निर्माण केलेल्या २७ पदांना आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार (फिजीओथेरपी) व्यवसायोपचार (ऑक्युपेशनल थेरपी) पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्याचा आणि बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन सुरू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता प्रशिक्षण काळात दरमहा १ हजार ७५० रुपये विद्यावेतन मिळत होते. यामध्ये ६ हजार २५० रूपयांची वाढ करून त्यांना दरमहा ८ हजार रूपये विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. तर याच अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना महागाई भत्त्यासह १० हजार रूपये वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. या वाढीनंतर पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना ३३ हजार ७३० रूपये इतके विद्यावेतन मिळणार. ही वाढ १ जून, २०२५ पासून मिळणार. मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर आणि नांदेड या पाच ठिकाणी शासकीय परिचर्या महाविद्यालयात बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रम सुरू आहे. या प्रत्येकी ठिकाणी 50 विद्यार्थी शिकतात. या विद्यार्थ्यांचा आंतरवासिता कालावधी सहा महिन्यांचा असतो. या विद्यार्थ्यांना दरमहा 8 हजार रूपये विद्यावेतन देण्यास मान्यता देण्यात आली.
