हरियाणात काँग्रेसचा जाहीरनामा, 25 लाखांपर्यंत मोफत उपचार:महिलांना नोकऱ्यांमध्ये 33 टक्के आरक्षण, शहीदांच्या कुटुंबाला 2 कोटी रुपये देणार
हरियाणा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने चंदीगडमध्ये संपूर्ण जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. या 40 पानी जाहीरनाम्यात लोकांना 25 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार आणि महिलांना 2 हजार रुपये प्रति महिना देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. याशिवाय सतलज-यमुना लिंक (SYL) कालव्यातून पाणी घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. 7 दिवसांपूर्वी दिल्लीत काँग्रेसने राज्यातील जनतेसाठी 7 गॅरंटी दिल्या होत्या. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्वाखाली 7 आश्वासने आणि ठाम इराद्याच्या नावाने ते प्रसिद्ध झाले. हरियाणा मांगे हिसाब यात्रेदरम्यान किसान न्याय चौपाल, महिला न्याय चौपाल, दलित न्याय चौपाल यांच्याकडून सूचना घेण्यात आल्याचे जाहीरनामा समितीच्या अध्यक्षा गीता भुक्कल यांनी सांगितले. लोकशाहीत लोक महान असतात, त्यांच्याशी बोलूनच आम्ही हा जाहीरनामा तयार केला आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात घोषणा शिक्षण : शिक्षकांची रिक्त पदे भरणार. राज्य शिक्षक निवड आयोग स्थापन केला जाईल. श्री गुरु गोविंद सिंग आणि संत रविदास जी यांच्या नावाने विद्यापीठे बांधली जातील. मेवातमध्ये विद्यापीठ बांधणार. आम्ही प्रत्येक विधानसभेत महिला महाविद्यालय आणि प्रत्येक ब्लॉकमध्ये महिला आयटीआय तयार करू. राज्य शिक्षक पुरस्काराने सन्मानित शिक्षकांच्या सेवेत 2 वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. आरोग्य: प्रत्येक जिल्ह्यात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सरकारी नर्सिंग कॉलेज, पॅरा मेडिकल, मेडिकल टेक्निशियन संस्था उघडल्या जातील. राजस्थान काँग्रेस सरकारप्रमाणेच चिरंजीवी योजनेच्या धर्तीवर 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी कॅश-बॅक्ड विमा योजना लागू करणार आहे. वैद्यकीय शिक्षणाचे शुल्क कमी केले जाईल, बाँड धोरणाचा फेरविचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल. ४५ वर्षांवरील लोकांची दरवर्षी मोफत तपासणी केली जाईल. महिला सक्षमीकरण: गरजू वृद्ध आणि विधवा महिलांना मासिक 6000 रुपये पेन्शन देणार. 500 रुपयांना गॅस सिलिंडर देणार. इंदिरा लाडली बहन सन्मान योजनेअंतर्गत 18 ते 60 वयोगटातील सर्व महिलांना दरमहा 2000 रुपये दिले जातील. महिलांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३३ टक्के आणि पंचायती संस्था, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षण दिले जाईल. शाळा-महाविद्यालयात जाणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी मोफत गुलाबी मिनी बस आणि गुलाबी ई-रिक्षा सुरू करण्यात येणार आहे. महिलांच्या मालकीच्या मालमत्तेवर 50% घर कर सवलत दिली जाईल. स्वयंरोजगारासाठी 20 लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाईल. महिलांसाठी महाविद्यालयापर्यंत मोफत शिक्षण आणि विशेष बस चालवण्यात येणार आहेत. कृषी-शेतकरी: शेतकरी आयोग स्थापन करणार. प्रत्येक उत्पादन एमएसपीवर विकले जाईल, याची कायदेशीर खात्री केली जाईल. पिकाच्या नुकसानीची भरपाई ३० दिवसांत मिळेल. लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना डिझेलवर सबसिडी दिली जाईल. तीन कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनात शहीद झालेल्या ७३६ शेतकऱ्यांच्या स्मरणार्थ सिंघू किंवा टिकरी सीमेवर शहीद स्मारक बांधले जाणार आहे. त्यांना हुतात्मा दर्जा देऊन कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी दिली जाईल. भाजप सरकारच्या काळात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जातील. शेतकऱ्यांशी संबंधित सर्व पोर्टल बंद करण्यात येणार आहेत. सिंचन: SYL कालव्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणाच्या बाजूने निकाल दिला आहे, त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. यमुना नदीचे पाणी राजस्थानला देण्याचा करार रद्द करणार. शारदा-यमुना लिंक कालवा बांधण्यात येणार आहे. मेवात कालवा प्रकल्प पूर्ण करणार. राज्यातील पाण्याच्या न्याय्य वितरणासाठी बांधण्यात आलेल्या हांसी-बुटाणा लिंक कालवा प्रकल्पाच्या कायदेशीर बाबी लवकरच सोडवण्यात येणार आहेत. युवक-नोकरी : दोन लाख सरकारी नोकऱ्या देणार. शासकीय विभागातील कंत्राटी नोकरभरती बंद करण्यात येणार आहे. हरियाणा स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन बंद होईल. पेपरफुटीसाठी कठोर कायदे केले जातील आणि जलदगती न्यायालये निर्माण केली जातील. परदेशात तरुणांना रोजगार देण्यासाठी हरियाणा फॉरेन एम्प्लॉयमेंट बोर्ड स्थापन करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती: प्रत्येक गरीब कुटुंबाला 100-100 यार्डांचा मोफत भूखंड आणि दोन खोल्यांचे घर बांधण्यासाठी 3.5 लाख रुपये दिले जातील. एससी प्रवर्गासाठी विविध योजनांच्या लाभासाठी उत्पन्न मर्यादा 1.80 लाख रुपये करण्यात येणार आहे. इतर मागासवर्गीयांमध्ये क्रीमी लेयरची मर्यादा 6 लाख रुपयांवरून 10 लाख रुपये करण्यात येणार आहे. जात सर्वेक्षण करणार. मागासवर्गीय कल्याण आयोग, हरियाणा माती कला बोर्ड, हरियाणा केश कला बोर्ड, हरियाणा शिवणकाम (शिंपी) कल्याण मंडळाची स्थापना आणि पुनर्रचना केली जाईल. ज्येष्ठ नागरिक, अपंग आणि कर्मचारी : वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन दरमहा ६०००, प्रत्येक जिल्ह्यात वृद्धाश्रम, प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाची मोफत आरोग्य तपासणी. दिव्यांगांचे पेन्शन 6000 रुपये करणार. कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करेल. ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज संस्था: सर्व आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार जिल्हा परिषदा, ब्लॉक समित्या आणि ग्रामपंचायतींना दिले जातील. ग्रामीण भागात 300 युनिट मोफत वीज दिली जाणार आहे. शहरी विकास: २४ तास वीज, ३०० युनिट मोफत वीज पुरवणार. अवैध वसाहती कायदेशीर करण्यासाठी पारदर्शक धोरण आखणार. कायदा आणि सुव्यवस्था : मॉब लिंचिंग-ऑनर किलिंगसारख्या गुन्ह्यांसाठी कठोर कायदे केले जातील. उद्योग आणि व्यापार : नवीन औद्योगिक धोरण आणणार. इन्स्पेक्टर राज संपवणार. SGST सुलभ करून, शेतकऱ्यांना शेती उपकरणे आणि आवश्यक शैक्षणिक वस्तूंवर अनुदान दिले जाईल. लघुउद्योगांचा विस्तार करण्यासाठी विशेष धोरण आखले जाईल. भाजप सरकारने भाजी मंडईतील भाजीपाला आणि फळांवर लावलेली १% मार्केट फी सरकार येताच रद्द केली जाईल. व्हॅटची जुनी प्रकरणे सोडवण्यासाठी वन टाईम सेटलमेंट योजना आखली जाईल. सैनिक-निमलष्करी आणि पोलीस: शहीद जवानाच्या कुटुंबाला 2 कोटी रुपये देणार. हरियाणा पोलिस कर्मचाऱ्यांना हायटेक शस्त्रे पुरवणार.
