मणिपूरचे CM म्हणाले- राजीनामा का देऊ, कोणताही घोटाळा केला नाही:मोदींवर म्हणाले- त्यांनी येण्याची गरज नव्हती; संसदेत PM दोनदा हिंसाचारावर बोलले

मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांनी येत्या सहा महिन्यांत राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्याचा दावा केला आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याच्या शक्यतेबाबत ते म्हणाले, ‘याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मी राजीनामा का द्यावा? मी काही चोरले आहे का? काही घोटाळा झाला आहे का? बीरेन सिंह यांनी गुरुवारी (२९ ऑगस्ट) वृत्तसंस्था पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत या गोष्टी सांगितल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मणिपूरला भेट देत नसल्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, तणावाच्या स्थितीत त्यांनी येण्याची गरज नाही. पंतप्रधानांनी संसदेत दोनदा हिंसाचारावर आपले मत मांडले आहे. मणिपूरमध्ये लोकसभेच्या दोन्ही जागा गमावणे, भाजपची लोकप्रियता कमी होणे, ड्रग्ज आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध सरकारचे प्रयत्न यासह अनेक मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केले. कुकी आणि मेतेई यांच्यात समेट घडवून आणण्यासाठी त्यांनी एक प्रतिनिधी नेमला असल्याचे सांगितले. वाचा बिरेन सिंह यांची संपूर्ण मुलाखत… प्रश्न: मणिपूरमध्ये जातीय हिंसाचारामुळे भाजपची लोकप्रियता घसरली आहे का?
मुख्यमंत्री बिरेन सिंह : नाही, भाजपची लोकप्रियता कमी झालेली नाही. माझी लोकप्रियता कमी झाली आहे. यामागे लोकांच्या भावना आहेत. जसे बिरेन सिंह मुख्यमंत्री असूनही हिंसाचाराला उत्तर देत नाहीत. मी सहमत आहे की प्रतिशोधाची कारवाई चालणार नाही. संवादातून तोडगा निघेल. ‘हर घर तिरंगा’ मोहिमेची छायाचित्रे, व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता. संपूर्ण ईशान्य मणिपूरमध्ये ही मोहीम सर्वोत्तम होती. हे मी अभिमानाने सांगू शकतो. जनतेची दिशाभूल करून मला आणि पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांना शिव्या देऊन विरोधकांनी लोकसभेच्या दोन जागा जिंकल्या आहेत. आता आम्ही तळागाळात काम सुरू केले असून लोकांना सत्य समजू लागले आहे. प्रश्नः कुकी समुदाय वेगळ्या राज्याची मागणी करत आहेत. यावर तुम्ही काय सांगाल?
सीएम बिरेन सिंह: आम्ही हे होऊ देणार नाही. मणिपूर हे फारच छोटे राज्य आहे. आपल्याकडे 2,000 वर्षांपूर्वीचा इतिहास आहे. माझ्या पूर्वजांनी राज्य उभारणीसाठी बलिदान दिले आहे. आम्हाला हे राज्य तोडायचे नाही. विकासाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार तयार आहे. डोंगराळ भागाचा विकास होणे गरजेचे आहे. आम्ही पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनाही हेच आवाहन करणार आहोत. प्रश्नः पंतप्रधान मोदींच्या जाण्याने हिंसाचार थांबण्यास मदत होईल का?
सीएम बिरेन सिंह: लोकांनी पंतप्रधान मोदी मणिपूरला येणे किंवा न येणे हा मुद्दा बनवला आहे. पंतप्रधान इथे आले नाहीत, पण त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना पाठवले. पंतप्रधान मणिपूरबद्दल तीनदा बोलले. पहिल्यांदा 23 जुलैला, नंतर 10 ऑगस्ट आणि 15 ऑगस्टला. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणातही त्यांनी याबद्दल बोलले. त्यांनी संसदेत प्रत्येक गोष्ट दोनदा शेअर केली. मला त्यांनी यावे असे वाटते, परंतु या परिस्थितीत नाही. ही समस्या दोन समाजातील नव्हती. खरा मुद्दा ड्रग्ज, अवैध स्थलांतरितांचा शोध घेण्याचा होता. आम्ही वनक्षेत्रातून अफूची लागवड नष्ट केली. मात्र, हिंसाचाराचे मुख्य कारण उच्च न्यायालयाचे आदेश होते. अशा तणावपूर्ण परिस्थितीत पंतप्रधानांनी येणे गरजेचे नाही असे मला वाटते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मुख्यमंत्र्यांनी उल्लेख केला
मणिपूर उच्च न्यायालयाने मार्च 2023 मध्ये मेईतेईला अनुसूचित जमाती (ST) दर्जा देण्याची शिफारस केली. त्यामुळे कुकी लोकांचा संताप आणखी वाढला. आपले हक्क डावलले जात असल्याचे त्यांना वाटू लागले. मात्र, सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही, तर तोपर्यंत कुकी विद्यार्थी गटांनी आंदोलन सुरू केले. लवकरच त्याचे हिंसाचारात रूपांतर झाले. या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात उच्च न्यायालयानेच एसटी दर्जाचा परिच्छेद आपल्या आदेशातून मागे घेतला. हिंसाचारानंतरही पंतप्रधान मोदींनी मणिपूरला भेट दिली नाही, अशी टीका विरोधक अनेक दिवसांपासून करत आहेत. प्रश्नः शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी तुम्ही काही कालमर्यादा निश्चित केली आहे का?
सीएम बिरेन सिंह: आम्ही केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली चर्चा सुरू केली आहे. मेईतेई आणि कुकी आमदारांची बैठक झाली आहे. राज्य सरकारही शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र, फिनिशिंग टच केंद्राकडूनच दिला जाऊ शकतो. मला हे लांबवायचे नाही. हे 5-6 महिन्यांत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. गृहमंत्री यावर खूप काम करत आहेत. ते दर आठवड्याला 1-2 बैठका घेत आहेत. प्रश्नः तुमची एक ऑडिओ टेप समोर आली होती ज्यात कुकीवर बॉम्बस्फोट झाल्याची चर्चा होती. यावर तुम्ही काय सांगाल?
मुख्यमंत्री बिरेन सिंह: काही लोक माझ्या मागे लागले आहेत. हे षडयंत्र आहे. प्रकरण न्यायालयात आहे. यावर मी जास्त बोलणार नाही. एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. मणिपूर हिंसाचारात आतापर्यंत 226 जणांचा मृत्यू झाला आहे
मणिपूरमध्ये ३ मे २०२३ पासून कुकी आणि मेईतेई समुदायांमध्ये आरक्षणावरून हिंसाचार सुरू आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, हिंसाचारात आतापर्यंत 226 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर 1100 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. 65 हजारांहून अधिक लोकांनी आपली घरे सोडली आहेत. मणिपूर हिंसाचाराचे कारण काय आहे ते 4 मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या…
मणिपूरची लोकसंख्या सुमारे 38 लाख आहे. येथे तीन प्रमुख समुदाय आहेत – मेईतेई, नागा आणि कुकी. मेईतेई बहुसंख्य हिंदू आहेत. नगा-कुकी ख्रिश्चन धर्माचे पालन करतात. एसटी प्रवर्गात येतात. त्यांची लोकसंख्या सुमारे 50% आहे. राज्याच्या सुमारे 10% क्षेत्रावर पसरलेल्या इंफाळ व्हॅलीमध्ये मेईतेई समुदायाचे वर्चस्व आहे. नागा-कुकी लोकसंख्या सुमारे 34 टक्के आहे. हे लोक राज्याच्या जवळपास ९०% भागात राहतात. वाद कसा सुरू झाला: मेईतेई समुदायाची मागणी आहे की त्यांनाही जमातीचा दर्जा द्यावा. समाजाने यासाठी मणिपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मणिपूर १९४९ मध्ये भारतात विलीन झाले, असा या समुदायाचा युक्तिवाद होता. त्याआधी त्यांना फक्त जमातीचा दर्जा मिळाला होता. यानंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारला शिफारस केली की, मेईतेई यांचा अनुसूचित जमातीत (एसटी) समावेश करण्यात यावा. काय आहे मेईतेईचा युक्तिवाद: मेईतेई जमातीचा असा विश्वास आहे की काही वर्षांपूर्वी त्यांच्या राजांनी म्यानमारमधून कुकींना युद्धासाठी बोलावले होते. त्यानंतर ते कायमचे रहिवासी झाले. या लोकांनी रोजगारासाठी जंगले तोडली आणि अफूची शेती सुरू केली. त्यामुळे मणिपूर हे अमली पदार्थांच्या तस्करीचा त्रिकोण बनले आहे. हे सर्व उघडपणे होत आहे. नागा लोकांशी लढण्यासाठी त्यांनी शस्त्रास्त्र गट तयार केला. नागा-कुकी का विरोधात: इतर दोन जमाती मेईतेई समाजाला आरक्षण देण्याच्या विरोधात आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की राज्यातील 60 पैकी 40 विधानसभेच्या जागा आधीच मेईतेईचे वर्चस्व असलेल्या इंफाळ खोऱ्यात आहेत. अशा परिस्थितीत मेईतेईना एसटी प्रवर्गात आरक्षण मिळाल्यास त्यांच्या हक्काचे विभाजन होणार आहे. काय आहेत राजकीय समीकरणे: मणिपूरच्या 60 आमदारांपैकी 40 आमदार मेईतेईचे आणि 20 आमदार नागा-कुकी जमातीचे आहेत. आतापर्यंत 12 पैकी फक्त दोनच मुख्यमंत्री या गटाचे आहेत.