‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने मणिपूरसंदर्भात सादर केलेला अहवाल रद्द करण्यात यावा,’ अशी विनंती करणारी याचिका मैतेई समूदायाच्या संघटनेने सादर केलेली आहे. त्यास अनुसरून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने केंद्राला शुक्रवारी वरील प्रश्न केला.
‘मणिपूरमधील स्थानिक प्रसारमाध्यमे तेथील स्थितीचे वार्तांकन पक्षपातीपणे करीत आहेत, असे सांगून, लष्कराने गिल्डच्या सदस्यांना वार्तांकनासाठी बोलावले होते. गिल्डचे सदस्यांनी मणिपूरमध्ये प्रत्यक्ष फिरून त्यांचे वार्तांकन केले. ते वार्तांकन चुकीचे असेल वा बरोबर पण हेच तर उच्चारस्वातंत्र्य आहे ना,’ असे न्यायालयाने नमूद केले.
तक्रारदारांचे वकील अॅड. गुरू कृष्णकुमार यांनी, ‘एकतर्फी आरोप करून गिल्डच्या सदस्यांनी फौजदारी गुन्हा केला आहे,’ असा आक्षेप घेतला होता. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय गांभार्याने घेत त्याची चिरफाड केली. ‘न्यायालयापुढे चुकीची माहिती सादर करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरू शकतो. मात्र गिल्डच्या सदस्यांनी अशा प्रकारे न्यायालयापुढे कुठे काय सादर केले आहे? त्यांनी जे मांडले आहे ते त्यांच्या अहवालात व वार्तांकनात मांडले आहे. अशा वेळी त्यांनी फौजदारी गुन्हा केला आहे, असे कसे म्हणता येईल,’ असा प्रश्न न्यायालयाने केला.
‘मणिपूर उच्च न्यायालयावर नाराजी’
एडिटर्स गिल्डच्या विरोधातील याचिका दाखल करून घेणाऱ्या मणिपूर उच्च न्यायालयावर सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी तीव्र नाराजी नोंदवली. ‘ज्या पद्धतीने मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी या याचिकेला महत्त्व दिले… असे म्हणत, आता न्यायव्यवस्थेचा प्रमुख म्हणून मी फार काही बोलत नाही,’ असे नाराजीपूर्ण उद्गार सरन्यायाधीशांनी या वेळी काढले. ‘यापेक्षा, समोर आणावे असे कितीतरी विषय निश्चितच असतील, असेही त्यांनी नमूद केले.’
आज मंत्रिमंडळाची बैठक; विविध योजनांसाठी ५५ हजार कोटींचे प्रस्ताव, मराठवाड्यास अंदाजे काय मिळेल?