मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत ( Maratha Reservation ) उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) यांनी मान्यता दिली आहे.

या समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे.

ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर सलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करेल.

Maratha Aarakshan : मराठा समाजातील छुप्या असंतोषाचा कधीही उद्रेक होईल, राज्य सरकारला दिला अल्टिमेटम

सोलापूरमध्ये दोन दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षणासाठी मराठा आरक्षण परिषद झाली. या परिषदेनंतर राज्य सरकारला ३० दिवसांचा अल्टिमेट दिला आहे. आता आम्ही कुणाकडे निवेदन घेऊन जाणार नाही. सरकारशी कुठलीही चर्चा करणार नाही. मोर्चे कसे काढायचे हे मराठा समाजाला सांगायची गरज नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारसीमध्ये दुरुस्ती करून येत्या तीस दिवसांत मराठा समाजाला घटनात्मक व कायदेशीर आरक्षण मिळावे, अशी आग्रही मागणी मराठा समाज आरक्षण समितीचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी केली आहे.

मराठा आरक्षणासाठी कळंबमध्ये मोर्चा, मुस्लीम बांधवांकडून एकतेचं दर्शन, मोर्चेकऱ्यांवर पुष्पवृष्टी

पुन्हा ‘एक मराठा, लाख मराठा’; सकल मराठा समाज उचलणार मोठे पाऊल, जमणार १ लाख बांधव



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.