राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी (SEBC) कायद्याअंतर्गत 10 टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये देण्यात आले. मात्र, या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर, आरक्षणाच्या समर्थनार्थही काही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आज मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत दोन्ही बाजूंनी वकिलांनी आपले युक्तिवाद मांडले. सुप्रीम कोर्टाने मे महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाला मराठा आरक्षणासंबंधी दाखल सर्व याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. या याचिकांमुळे उच्च शिक्षणात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या वैधतेबाबत नव्याने सुनावणी आजपासून मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू झाली आहे. आता हे आरक्षण कायद्याने मान्य ठरेल की नाही, याचा अंतिम निर्णय या सुनावणीतून होणार आहे. काय झाला युक्तीवाद? मराठा आरक्षण प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात विशेष त्रिसदस्यीय पूर्णपीठ, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ आहे, सुनावणी घेत आहे. सुनावणीच्या सुरुवातीला, हे प्रकरण तात्पुरत्या दिलास्यासाठी घ्यायचे की अंतिम निर्णयासाठी घ्यायचे, यावर वकिलांमध्ये आणि न्यायमूर्तींमध्ये युक्तिवाद झाला. विरोधी वकिलांनी “जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत अंतरिम स्थगिती द्यावी,” अशी मागणी केली. त्यानंतर, सरकारी वकिलांनी “हे प्रकरण थेट अंतिम सुनावणीसाठीच घेतले जावे,” असा युक्तिवाद मांडला. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीबाबत बोलताना महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आधीच अंतरिम दिलासा आहे.मग पून्हा सुनावणी घेण्यात अर्थ नाही, आता अंतिम सुनावणीला सुरूवात करायला हवी.” यानंतर न्यायमूर्तींनी म्हटले की, “मराठा आरक्षणाच्या विरोधात अनेक याचिका आहेत. त्यामुळे आपण सर्वांनी एकत्र बसून विरोधकांची बाजू नेमके कोण मांडणार हे ठरवा.” यावर विरोधी वकिल प्रदीप संचेती यांनी म्हटले की, “प्रत्येक याचिकाकर्त्याने विविध विषय वाटून घेतले आहे. प्रत्येकाला आपले मत मांडायचे आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार द्यायला हवा.” यानंतर न्यायमूर्ती म्हणाले की, “पुढील सुनावणी 18 व 19 जुलैला सायंकाळी 5 वाजता घेऊया का?” यावर संचेती म्हणाले, “आम्हाला अडीच ते तीन दिवस युक्तिवाद करण्यासाठी द्या”. यानंतर सरकारी वकिलांनी, “आम्हाला युक्तिवादासाठी दोन दिवस हवे आहेत.” अशी मागणी केली. एसईबीसी आरक्षणवर कुठलीही स्थगिती नाही यानंतर न्यायाधिश घुगे यांनी, “मराठी आरक्षणाची पुढील सुनावणी 18 तारखेला 3 वाजता आणि 19 जूलै 2025 रोजी पुर्ण दिवस चालेल” अशी माहिती दिली. त्यानंतर 19 जुलैला पुढची तारीख जाहीर केली जाणार आहे. आज मराठा समजाच्या एसईबीसी आरक्षणवर कुठलीही स्थगिती नाही, त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्याना एसईबीसी एडमिशनचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता पुढ़ील सुनावणी पुढ़िल महिन्यत 18-19 जुलैला होणार आहे.
