विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) म्हटले आहे की आता वैद्यकीय विम्यामध्ये दावा मिळविण्यासाठी २४ तास रुग्णालयात दाखल राहण्याची गरज नाही. विमा कंपन्यांना यासाठी स्वतंत्र तरतूद करावी लागेल. हा दावा डे-केअर ट्रीटमेंट अंतर्गत घेतला जाऊ शकतो आणि २४ तास प्रवेश न घेताही तुम्ही तुमच्या विमा कंपनीकडून दावा करू शकता. या नियमामुळे विमाधारकांना बराच वेळ वाचेल आणि विमा क्लेम करणे सोयीचे होईल.
शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज! रब्बी हंगामातही एक रुपयात पीक विमा, ऑनलाइन अर्ज करता येणार
विमा क्लेम करण्याचा नियम बदलला
विमा नियामक इर्डाइ ने रुग्णालयात दाखल करण्याबाबत व्याख्याही स्पष्ट केली आहे. IRDAI ने म्हटले की दाव्यासाठी विमाधारक रुग्णाला किमान २४ तास हॉस्पिटलच्या देखरेखीखाली घालवावे लागतील, ज्यामध्ये काही अपवाद समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामध्ये आ डे-केअर या नव्या शब्दाची भर पडली असून या अंतर्गत अशा उपचारांचा समावेश केला जाईल ज्यामध्ये कोणतीही शस्त्रक्रिया २४ तासांच्या आत पूर्ण केली जाणे किंवा त्यात ऍनेस्थेसियाचा वापर करणे यासारख्या अटींचा समावेश असेल. अशा परिस्थितीत २४ तास रुग्णालयात दाखल करणे आवश्यक नाही.
गृहकर्जाला विम्याचे कवच; लोन घेऊन घर खरेदी करणार असाल तर ‘ही’ गोष्ट माहित असणे आवश्यक नाहीतर…
कोणते उपचार कव्हर होतील
IRDAI च्या नवीन नियमांतर्गत विशिष्ट प्रकारच्या उपचारांचा समावेश करण्यात आला आहे. या अंतर्गत भूल देण्याचे कोणतेही उपचार असल्यास रुग्णालयात २४ तास न घालवता देखील दावा केला जाऊ शकतो. अशा उपचारांमध्ये टॉन्सिल ऑपरेशन, किमोथेरपी, मोतीबिंदू ऑपरेशन, सायनस ऑपरेशन, रेडिओथेरपी, हेमोडायलिसिस, कोरोनरी अँजिओग्राफी, त्वचा प्रत्यारोपण आणि गुडघ्याचे ऑपरेशनचा समाविष्ट असेल. म्हणजे आता अशा उपचारांसाठी विमाधारकाला २४ तास दाखल राहण्याची गरज नाही.
स्वस्तात मस्त सरकारची योजना, फक्त 20 रुपयांत दोन लाखांचे इन्शुरन्स, जाणून घ्या सविस्तर तपशील
Read Latest Business News
नव्या नियमांचे तोटे काय
डे-केअर उपचारांतर्गत विमा कंपन्या तुम्हाला हॉस्पिटलमध्ये २४ तास न घालवता क्लेम देतील, पण विमाधारकाला काही तोटाही सहन करावे लागतील. या नियमानुसार डॉक्टरांचे सल्ला शुल्क, चाचणी आणि तपासणी खर्च इत्यादींचा समावेश केला जाणार नाही. तर बाह्यरुग्ण सेवा देखील या श्रेणीमध्ये समाविष्ट असेल आणि काही खर्च वगळल्यानंतर विमाधारक सहज उर्वरित रकमेवर दावा करू शकतो. नुकतेच गुजरातच्या ग्राहक न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात विमा कंपनीच्या विरोधात निकाल दिला होता, त्यानंतर IRDAI ने याबाबत नियम बनवला आहे.