मुंबई: आगामी आर्थिक वर्षातील केंद्रीय अर्थसंकल्पाची आखणी करण्यासाठी शुक्रवारी नवी दिल्लीत महत्त्वाची बैठक पार पडली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या उपस्थितीत ही बैठक संपन्न झाली. यावेळी राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्यादृष्टीने कोणत्या महत्त्वाच्या गोष्टीचा समावेश असावा, याबाबत काही शिफारशी केल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला २०२८-२९ पर्यंत जे पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. त्यात महाराष्ट्र आपले भरीव आणि भक्कम योगदान देईल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत आश्वस्त केले.

अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या भाषणातील ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे:

– भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य 2021-22 च्या 15 हजार कोटींहून आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी 1 लाख कोटी रुपये इतके वाढवून दिल्याबद्दल केंद्र सरकारचे विशेष आभार. याशिवाय, महाराष्ट्र सरकारने सुमारे 3000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त प्रकल्पांसाठीचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे, त्याला मंजुरी प्रदान करण्यात यावी. यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल.

– 2017-18 ते 2020-21 या आर्थिक वर्षांचे जीएसटी कम्पेन्सेशन महाराष्ट्राला प्राप्त झालेला आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी तसेच 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी हंगामी कम्पेन्सेशन प्राप्त झालेले आहे, त्याही बद्दल आभार. उर्वरित कालावधीसाठी सीएजी सर्टिफिकेशनची प्रक्रिया सुरू आहे.

– प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजना ही अतिशय चांगली सुरूवात आहे, असे सांगतानाच लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी आगामी अर्थसंकल्पात आर्थिक सलवती देण्यात याव्यात, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली. केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधीत योगदानासाठी आर्थिक सहाय्य करता आले तर एमएसएमई क्षेत्रात रोजगाराच्या व्यापक संधी निर्माण होतील.

– आयर्न ओर आणि कॉन्सनट्रेटस यावरील एक्साईज ड्युटीत केलेली वाढ मागे घेतल्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. यासंदर्भातील मागणी त्यांनी पत्र पाठवून केली होती. विपुल खणिज संपदा असलेल्या कोकणासारख्या क्षेत्राच्या अर्थकारणाला त्याचा मोठा लाभ होईल. यामुळे खणिकर्म आणि संलग्न उद्योगांना चालना मिळेल.

– मोठ्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी बँकांकडून कर्ज उपलब्ध होत नसल्याने त्यासाठी केंद्रीय स्तरावर योजना तयार करावी.

– हवामान बदलांच्या प्रश्नावर भारताची प्रतिबद्धता अधिक दृढ करण्यासाठी नॅशनली डिटरमाईंड कॉन्ट्रिब्युशन (एनडीसी) ला मंजुरी दिल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानतानाच आगामी अर्थसंकल्पात क्लिन एनर्जी उद्योगांसाठी करांमध्ये काही सवलती आणि प्रोत्साहनपर योजना असाव्यात, अशी विनंती केली.

– गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्रालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 1444 कोटी रुपयांच्या परफॉर्मन्स ग्रांटस आर्थिक वर्ष 2018-19 आणि 2019-20 साठी शिफारस केलेले आहे. त्याचप्रमाणे पंचायत राज मंत्रालयाने 2017-18 ते 2019-20 या आर्थिक वर्षांसाठी ग्रामीण स्थानिक संस्थांना 1208.72 कोटी रुपयांची शिफारस केली आहे. 14व्या वित्त आयोगाचा हा निधी राज्याला देण्यात यावा.

देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत केलेल्या मागण्या खालीलप्रमाणे

– पोषण कार्यक्रमांतर्गत देण्यात येणारे दर 2017 चे असल्याने त्यात वाढ करण्यात यावी. तसेच नवीन 8170 अंगणवाड्यांना मंजुरी देण्यात यावी.
– केंद्र सरकारच्या एमएसपी खरेदी योजनेतील मर्यादा 25 टक्क्यांवरून 40 टक्के करण्यात यावी.
– राईट टू एज्युकेशन कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 348.83 कोटी रुपये देण्यात यावेत.
– समग्र शिक्षा अभियानात पायाभूत विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी.
– नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस आणि ऑर्गेनिक मॅन्युअर कार्यक्रमासाठी 46 कोटी रूपये देण्यात यावेत.
– महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी देण्यात येणारा निधी 4 हप्त्यांऐवजी 2 हप्त्यांमध्ये देण्यात यावा, यामुळे या योजनेची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी शक्य होईल.
– महाराष्ट्रातील 6 किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 500 कोटी रुपये देण्यात यावेत. यात रायगड, तोरणा, शिवनेरी (पुणे जिल्हा), सुधागड (रायगड), विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग (सिंधुदुर्ग जिल्हा)
– स्वदेश 2.0 अंतर्गत पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करण्यात यावे. यात निवती (सिंधुदुर्ग), अंजठा (औरंगाबाद), ताडोबा (चंद्रपूर), गोसेखुर्द धरण (भंडारा), टिपेश्वर (यवतमाळ), शिवसृष्टी (पुणे) यांचा समावेश
– कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि हवामान बदलाच्या समस्यांचा मुकाबला करणे यासाठी सीएसआर निधीचा अधिक उपयोग करण्यात यावा.
– केंद्र सरकारचे मंत्रालय, विभाग आणि कार्यालये यात बांबू फर्निचर आणि इतर जंगल संबंधित उत्पादनांची खरेदी करताना 25 टक्के प्राधान्य देण्यात यावे.
– कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रक्रिया, पॅकेजिंग इत्यादींचा समावेश करण्यात यावा. आदिवासी आणि जंगलांत राहणार्‍यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि कौशल्यवृद्धी कार्यक्रमांची आखणी करण्यात यावी.
– व्याघ्र संवर्धनासाठी देण्यात येणारे योगदान 100 टक्के करमुक्त करावे.
– प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेत तेंदूपत्ता वेचणारे, नॉन टिंबर वनसंपदा गोळा करणार्‍यांना विमा देण्यात यावा.
– केंद्रीय रस्ते निधीत राज्याला 2000 ते 2022 या काळात 7316.45 कोटी रुपये प्राप्त झाले आणि राज्याने 8295.71 कोटी रूपये खर्च केले. 979.26 कोटी रुपये राज्याला देण्यात यावे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *