”नव्हतं दाबायचं…”
२००७ मध्ये आलेल्या धमाल चित्रपटात या आशयाचा संवाद होता. एखादी गोष्ट घाई गडबडीत केली आणि मग चूक लक्षात आली की याच संवादाची आठवण येते. केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल यांनाही याच संवादाची आठवण येत असेल. त्यांनी काल ट्विट लिहून निळ्या रंगाचं बटण दाबलं. त्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं बटण दाबायचं नव्हतं. मग त्यांनी ट्विट डिलीट केलं.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला कालपासून सुरुवात झाली. काल संध्याकाळी केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळानं महत्त्वाचा निर्णय घेतला. महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. यानंतर आता महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडण्यात येईल. या आरक्षणाचा विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. या विधेयकात संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. एससी आणि एसटी यांच्यासाठी आरक्षित असलेल्या मतदारसंघांतील एक तृतीयांश मतदारसंघदेखील महिलांसाठी आरक्षित असतील. महिला आरक्षण १५ वर्षांसाठी असेल.
जुन्या संसदेचं काय होणार? सगळ्यांनाच प्रश्न पडला; मोदी सरकारनं पुढचा प्लान सांगितला
महिला आरक्षण विधेयकावर कॅबिनेटच्या बैठकीत एकमत झाल्याची चर्चा सुरू झाली. बैठक संपल्यानंतर चर्चा जोर धरु लागली. त्यानंतर केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी एक्सवर पोस्ट लिहिली. ‘महिला आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्याचं नैतिक साहस मोदी सरकारमध्येच होतं. कॅबिनेटच्या मंजुरीनं त्यावर शिक्कामोर्तब झालं. पंतप्रधान मोदी आणि मोदी सरकारचं अभिनंदन,’ असं पटेल यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलं. पण पटेल यांनी काही वेळातच पोस्ट डिलीट केली.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं. ‘काँग्रेस प्रदीर्घ कालावधीपासून महिला आरक्षण लागू करण्याची मागणी करत आहे. कथित स्वरुपात समोर आलेल्या या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. या विधेयकाच्या मसुद्याची आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत,’ असं रमेश यांनी पोस्टमध्ये नमूद केलं. विशेष अधिवेशन बोलण्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठकीत यावर चांगली चर्चा होऊ शकली असती. त्यामुळे पडद्यामागचं राजकारण टाळता आलं असतं. एकमत होऊ शकलं असतं, असंही रमेश म्हणाले.