म. टा. प्रतिनिधी, मुंबईः राज्यातील अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाचा सामाजिक, आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करून, सविस्तर पाहणी अहवाल सादर करण्यासाठी मुंबईतील टाटा समाज विज्ञान संस्थेची (टीस) नियुक्ती करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाने घेतला आहे. राज्यातील सहा महसूल विभागातील ५६ मुस्लीमबहुल शहरांतील सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.

तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी सन २०१३मध्ये मेहमूदर रहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची नियुक्ती केली होती. रहमान यांच्या अभ्यासगटाने त्यावेळी राज्य सरकारला दिलेल्या अहवालानुसार मुस्लीम समाजासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न आणि विकास याबाबतची पाहणी करणे आवश्यक होते. त्यासाठी हे काम पुन्हा मुंबईच्या टाटा समाज विज्ञान संस्थेला देण्यात आले आहे. याबाबत गेल्या १० वर्षांत काहीच झाले नसल्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांकडून समजते.

राज्यात तीन महिन्यांपूर्वी आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने मेहमूदर रहमान समितीच्या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे. त्याचाच भाग म्हणून राज्यातील ५६ मुस्लीमबहुल शहरातील सर्वेक्षण हाती घेतले जाणार आहे. राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाने याबाबतचा शासननिर्णय बुधवारी जारी केला आहे.

… असा होणार अभ्यास

– मुस्लीम समाजातील राहणीमान, शैक्षणिक, सामाजिक, आरोग्य, व्यापार व उद्योग धंद्यांसाठी बँक आणि वित्तीय सहाय्य, पायाभूत सुविधा, सरकारच्या योजनांचा लाभ या घटकांचा अभ्यास करण्यात येणार

– राज्यातील मुस्लीम समाजास विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मुस्लिमांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक अभ्यास करून भौगोलिक क्षेत्रानुसार अडचणी जाणून घेणे, त्यातून विकासाच्या विविध क्षेत्रात मुस्लिमांचा सहभाग वाढविण्यासाठीच्या उपाययोजना सुचविण्यास टाटा समाज विज्ञान संस्थेला सांगण्यात आले आहे.

– या अभ्यासगटाच्या पाहणीचे काम करणाऱ्या टाटा समाज विज्ञान संस्थेला ३३ लाख ९२ हजार ४० रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचे अल्पसंख्याक विभागाने स्पष्ट केले आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.