मुंबई : भाजप नेते व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मोठा धक्का बसला आहे. कारण राणे यांच्या जुहूमधील ‘अधीश’ या सात मजली बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित होऊ शकत नाही, असं म्हणत मुंबई हायकोर्टाने राणे यांचे मालकी हक्क असलेल्या कालका रिअल इस्टेट कंपनीची याचिका फेटाळली आहे. तसंच बेकायदा बांधकाम नियमित होण्यासाठी पुन्हा याचिका केल्याबद्दल हायकोर्टाने राणे कुटुंबियांच्या कालका रिअल इस्टेट कंपनीला १० लाख रुपयांचा दंडही लावला आहे.

नारायण राणे यांच्या बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्यासंदर्भातील याचिका फेटाळत असताना हायकोर्टाने मुबंई महानगरपालिकेलाही महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. पुढील दोन आठवड्यांत अतिरिक्त बेकायदा बांधकाम तोडण्याची कारवाई करून नंतरच्या एक आठवड्यात कृती अहवाल सादर करा, असं हायकोर्टाकडून पालिकेला सांगण्यात आलं आहे.

Dasara Melava: शिवसेनेचं ठरलं! दसरा मेळावा शिवतीर्थावरच; शिंदे गटाला शह देण्यासाठी उद्धव ठाकरेंचा प्लॅन तयार

नेमकं काय आहे प्रकरण?

नारायण राणे यांच्या बंगल्यात मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त बेकायदा बांधकाम केल्याने महापालिकेने नोटीस बजावल्यानंतर कालका कंपनीने बांधकाम नियमित होण्यासाठी केलेला अर्ज पालिकेने पूर्वी फेटाळला होता. पालिकेचा तो निर्णय मुंबई हायकोर्टानेही कायदेशीर मुद्द्यांवरील सुनावणीअंती ग्राह्य धरून कालकाची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर कालकाने पुन्हा पालिकेत बांधकाम नियमितीकरणासाठी अर्ज केला. परंतु, कोर्टाचा आधीचा आदेश लक्षात घेता कोर्टाची पूर्वपरवानगी घ्यावी, असे पालिकेने कंपनीला कळवले. त्यामुळे कंपनीने हायकोर्टात पुन्हा याचिका केली होती.

दरम्यान, कंपनीचा नवा अर्ज विचार करण्याजोगा असल्याची भूमिका पालिकेने हायकोर्टात घेतली. त्यानंतर ‘मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकाम असल्याबाबत न्यायालयाकडूनही शिक्कामोर्तब झालेले असताना पालिकेने या दुसऱ्या अर्जाला काहीच विरोध दर्शवल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे आता आम्हालाच योग्य ती दखल घ्यावी लागेल’, असे नमूद करत न्या. रमेश धनुका व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने २३ ऑगस्टला आपला निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर हायकोर्टाने आज आपला निर्णय देत सदर याचिका फेटाळून लावत कालका रिअल इस्टेट कंपनीला दंडही ठोठावला आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.