राष्ट्रवादी कुणाची? सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर:सुनावणी न करता खंडपीठ उठले; विधानसभेपूर्वी निर्णय घेण्याची शरद पवार गटाची मागणी

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कुणाचा याबाबत अजित पवार गट आणि शरद पवार गट यांच्यात सुरू असलेल्या खटल्यात आज सर्वोच्च न्यायालयात कोणतीही सुनावणी झाली नाही. मात्र, पुढील सुनावणी कधी होणार याबाबत माहिती समोर आलेली नाही. 25 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वकिलांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हे प्रकरण निकाली काढण्याचे आवाहन केले होते. यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत, दीपंकर दत्ता आणि उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी 1 ऑक्टोबरला निश्चित केली होती. मागच्या सुनावणीत काय झालं… गेल्या सुनावणीत शरद पवारांच्या वकिलांनी दावा केला होता की, अजित पवार यांनी शरद पवारांना आपला देव म्हटले आहे आणि ते सर्व एकत्र आहेत. अजित पवार गटाने न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालन केले नाही, त्यामुळे न्यायालयाने अजित पवार गटाला विधानसभा निवडणुकीसाठी नवीन निवडणूक चिन्हासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे वकील म्हणाले. खरेतर, शरद पवार गटाने निवडणूक आयोगाच्या 6 फेब्रुवारीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, ज्यामध्ये अजित पवार गटाला खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (एनसीपी) आणि पक्षाचे निवडणूक चिन्ह ‘घड्याळ’ म्हणून मान्यता देण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अजित पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्यांचे निवडणूक चिन्ह ‘घड्याळ’ वापरण्यापासून रोखता यावे, यासाठी शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. काय आहे संपूर्ण प्रकरण… 6 फेब्रुवारी : निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस मानली, शरद पवार गट सुप्रीम कोर्टात पोहोचले निवडणूक आयोगानेही या वर्षी 6 फेब्रुवारीला अजित पवार गटालाच खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस मानली होती. तसेच, आयोगाने शरद पवार यांना 7 फेब्रुवारीला दुपारी 4 वाजेपर्यंत नव्या राजकीय पक्षासाठी तीन नावे देण्यास सांगितले होते. 6 महिने चाललेल्या 10 सुनावणीनंतर निवडणूक आयोगाने हा निर्णय दिला. बहुसंख्य आमदारांनी अजित पवार गटाला राष्ट्रवादीचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह मिळवून देण्यासाठी मदत केल्याचे आयोगाने म्हटले. ज्याच्या विरोधात पक्षाचे संस्थापक शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 16 फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार यांची याचिका तातडीने सुनावणीसाठी स्वीकारली. शरद पवार गटाच्या वतीने वकील अभिषेक जेबराज म्हणाले की, महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन 20 फेब्रुवारीला बोलावण्यात आले आहे. अजित पवार गटाकडून व्हीप जारी केला जाऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी व्हावी. 11 फेब्रुवारीला शरद पवार म्हणाले होते – ज्याने पक्ष स्थापन केला त्याच्या हातून पक्ष काढून दुसऱ्याच्या हाती दिला असे यापूर्वी कधीच घडले नव्हते. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला लोक पाठिंबा देणार नाहीत याची मला खात्री आहे. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जानेवारी रोजी राहुल नार्वेकर यांना 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली होती. 15 फेब्रुवारी: महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी अजित पवार यांच्या गटाचे वर्णन वास्तविक राष्ट्रवादी काँग्रेस असे केले यानंतर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 15 फेब्रुवारी रोजी अजित पवार यांच्या गटालाच खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणून मान्यता दिली होती. अजित पवार गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेची मागणीही त्यांनी फेटाळून लावली होती. राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरविरोधी कायद्याचा अंतर्गत असंतोष दडपण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, असे सभापतींनी म्हटले होते. जुलै 2023 मध्ये जेव्हा राष्ट्रवादीचे विभाजन झाले, तेव्हा अजित पवार गटाकडे 53 पैकी 41 आमदारांचे “विधानसभेत प्रचंड बहुमत” होते. अजित पवार 5 जुलै रोजी म्हणाले होते- आता मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा प्रमुख आहे अजित पवार 2 जुलै 2023 रोजी राष्ट्रवादीच्या 8 आमदारांसह महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारमध्ये सामील झाले. आपल्यासोबत राष्ट्रवादीच्या 40 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा त्यांनी केला. आघाडी सरकारमध्ये अजित यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आले. यानंतर अजित पवार यांनी 5 जुलै 2023 रोजी शरद पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावरून हटवण्याची घोषणा केली होती. त्यांनी स्वत:ला नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित केले होते. 30 जून 2023 रोजी मुंबईत झालेल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अजित पवार म्हणाले. अजित पवार यांनी 30 जून रोजी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून राष्ट्रवादीच्या उमेदवारीवर दावा व्यक्त केला होता. त्याचवेळी शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी अजित पवारांसह 9 मंत्र्यांसह 31 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी 3 जुलै रोजी आयोगाकडे केली होती. बंडखोरीनंतर अजित पवार यांनी 30 जून रोजी दावा केला होता की, आपल्याकडे बहुमत आहे, त्यामुळे पक्षावर त्यांचे नियंत्रण आहे. आयोगात याचिका दाखल करून अजित पवारांनी 9 हजारांहून अधिक कागदपत्रे सादर केली होती. 29 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने अजित पवार गटाकडून उत्तरे मागवली होती अजित पवार गटालाच खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस घोषित करणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात शरद पवार गटाने याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याप्रकरणी न्यायालयाने अजित पवार आणि त्यांच्या गटातील 40 आमदारांकडून उत्तरे मागितली होती. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी शरद पवार गटातर्फे हजेरी लावत, विधानसभेचा कार्यकाळ नोव्हेंबरमध्ये संपेल, असा युक्तिवाद करून लवकर सुनावणीची मागणी केली. त्यावर खंडपीठाने शरद पवार गटाच्या या याचिकेवर उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी घेऊन सुनावणी होईल, असे सांगितले. CJI म्हणाले की आम्ही नोटीस जारी करू आणि शेवटी सर्व आक्षेपांवर सुनावणी केली जाईल. इतर प्रतिसादकर्त्यांनाही दस्ती (सूचना देण्याची पद्धत) देण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटालाच खरी शिवसेना घोषित करण्याविरोधात उद्धव ठाकरे गटानेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस फक्त 2 राज्यांपुरती मर्यादित 2000 च्या तत्कालीन निवडणूक निकालांच्या आधारे, 10 एप्रिल 2023 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेण्यात आला. आता केवळ महाराष्ट्र आणि नागालँडमध्ये प्रादेशिक पक्ष म्हणून त्याची ओळख आहे.