देशी गाईला राज्य मातेचा दर्जा:विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिंदे सरकारचा मंत्रिमंडळ निर्णय

राज्य सरकारने देशी गायीला मातेचा दर्जा दिला आहे. सोमवारी (30 सप्टेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने हा निर्णय घेतला. महायुती सरकारने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशी गायींसाठी प्रतिदिन 50 रुपये अनुदान योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कमी उत्पन्नामुळे गोशाळांना हा खर्च परवडत नाही, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने सांगितले- भारतीय संस्कृतीत देशी गायीचे महत्त्व लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला अधिसूचनेत सरकारने म्हटले आहे की, वैदिक काळापासून भारतीय संस्कृतीत देशी गाईचे महत्त्व, मानवी आहारात देशी गाईच्या दुधाची उपयुक्तता, आयुर्वेद औषध, पंचगव्य उपचार पद्धती आणि देशी गायीचे शेण व गोमूत्राचे महत्त्वाचे स्थान लक्षात घेता. सेंद्रिय शेती पद्धतीला देशी गाईला ‘राज्यमाता गोमाता’ घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 26 नोव्हेंबरपूर्वी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होणार महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसंदर्भात मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) राजीव कुमार यांनी शनिवारी (28 सप्टेंबर) पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबरला संपत आहे. त्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईल. पुढील महिन्यात तारखा जाहीर होण्याची शक्यता आहे. राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि एसएस संधू दोन दिवसांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी येथे विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेतला. त्यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पोलीस अधीक्षक व इतर अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. याशिवाय त्यांनी शिवसेना, शिवसेना ठाकरे गट, मनसे, बसपा, आप अशा 11 पक्षांची भेट घेतली. दिवाळी, देव दिवाळी आणि छठपूजा हे सण लक्षात घेऊन निवडणुकीच्या तारखा जाहीर कराव्यात, अशी मागणी सर्व पक्षांनी केली. सीईसी राजीव कुमार यांच्या पत्रकार परिषदेतील दोन महत्त्वाच्या गोष्टी… शुक्रवारी निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांकडून उत्तरे मागवली या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी (27 सप्टेंबर) महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांच्याकडून उत्तरे मागितली आहेत. हे प्रकरण विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांशी संबंधित आहे. त्या अधिकाऱ्यांच्या राज्यात बदल्या करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते. जे एकतर त्यांच्या गावी तैनात आहेत किंवा जे अधिकारी एकाच ठिकाणी तीन वर्षांहून अधिक काळ सेवा करत आहेत. निवडणूक आयोगाने अहवाल दाखल करण्यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. एडीजीपींनी आतापर्यंत अपूर्ण अहवाल दिला आहे. मुख्य सचिवांनीही अद्याप संपूर्ण अहवाल सादर केलेला नाही. मुंबईत 100 हून अधिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झालेल्या नाहीत. राज्य सरकारचा कार्यकाळ नोव्हेंबर 2024 मध्ये संपणार लोकसभा निवडणुकीत भाजपला केवळ 9 जागा मिळाल्या 2019 मध्ये झालेल्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 104 जागा जिंकल्या होत्या. भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजपला 48 पैकी फक्त 9 जागा जिंकता आल्या. आघाडीचा मित्रपक्ष राष्ट्रवादीने एक जागा जिंकली. शिवसेनेने (शिंदे गट) 7 जागा जिंकल्या.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment