निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्धची अवमान याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली:म्हटले- आमचे खांदे मजबूत आहेत; खासदार म्हणाले होते- गृहयुद्धासाठी CJI जबाबदार

भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्ध दाखल केलेली रिट याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पणी केल्याबद्दल दुबे यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाईची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश म्हणाले- आमचे खांदे मजबूत आहेत, आम्हाला याचिकेवर विचार करायचा नाही. याचिकाकर्ता विशाल तिवारी यांच्या युक्तिवादावर खंडपीठाने म्हटले – आम्हाला सध्या कोणताही युक्तिवाद किंवा वादविवाद ऐकायचा नाही, परंतु आम्ही एक छोटासा आदेश देऊ. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, हा न्यायालय आणि न्यायाधीशांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. याचिकेत विशाल तिवारी यांनी निशिकांत दुबे यांचे विधान न्यायालयाचा अपमान करणारे आणि निषेधार्ह असल्याचे म्हटले होते. १९ एप्रिल रोजी निशिकांत दुबे म्हणाले होते की, देशात होणाऱ्या सर्व गृहयुद्धांसाठी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हे पूर्णपणे जबाबदार आहेत आणि धार्मिक युद्धांना भडकावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय पूर्णपणे जबाबदार आहे. दुबे यांच्या विधानापासून भाजपने स्वतःला दूर ठेवले होते. निशिकांत दुबे यांच्या विधानावर, नड्डा यांनी X पोस्टमध्ये लिहिले होते – भाजप अशा विधानांशी सहमत नाही आणि कधीही अशा विधानांचे समर्थन करत नाही. भाजप या विधानांना पूर्णपणे नाकारते. पक्षाने नेहमीच न्यायव्यवस्थेचा आदर केला आहे. पक्षाने न्यायालयाचे आदेश आणि सूचना स्वीकारल्या होत्या. माजी आयपीएस अमिताभ ठाकूर यांनी दुबे यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली होती. माजी आयपीएस अमिताभ ठाकूर यांनी २० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दुबे यांच्या विधानांना गुन्हेगारी अवमानाच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली होती. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी स्वतःवर नोटीस घेऊन अवमान कारवाई सुरू करण्याची विनंती करणारी रिट याचिका दाखल केली होती. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अनस तन्वीर आणि शिवकुमार त्रिपाठी यांनी अ‍ॅटर्नी जनरलना पत्र लिहून फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली होती. याचिकेत, भाजप खासदाराच्या सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीशांच्या (CJI) विरोधात केलेल्या विधानांचे व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती. निशिकांत यांच्या विधानावर विरोधकांची प्रतिक्रिया