ओबीसींच्या दृष्टीने अतिशय आनंदाचा दिवस:छगन भुजबळ यांची प्रतिक्रिया, जुन्या आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार

राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, नगरपालिका यासह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पुढील चार महिन्यात घेण्यात याव्यात. तसेच यासाठी सन 2022 पूर्वी लागू असलेली ओबीसींचे 27 टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेऊन निवडणूक घेण्यात यावी, असा महत्वपूर्ण निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. या निर्णयामुळे आज विशेष आनंद होत आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या लढ्याला आज मोठ यश मिळाले असून सुप्रीम कोर्टासह प्रधानमंत्री मोदी साहेब, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष आभार मानतो, असेही भुजबळ म्हणाले. छगन भुजबळ यांनी पुढे म्हटले की, राज्यात सन 2022 नंतर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या बांठिया कमिशनने योग्यरित्या अहवाल गोळा न केल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले होते. याविरोधात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. याबाबत माजी खासदार समीर भुजबळ हे स्वतः विशेष लक्ष देऊन सुप्रीम कोर्टात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने विशेष प्रयत्न करत होते. आजही याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे, ॲड.मंगेश ससाणे हे ज्येष्ठ वकिलांसह दिल्लीत उपस्थित होते. त्यांनी सर्वांशी चर्चा करून आपली भूमिका मांडली. शेवटी त्यांच्या या लढ्याला यश प्राप्त झाले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने सन 2022 च्या पूर्वी असलेले ओबीसींचे 27 टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेऊन निवडणुका घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ओबीसी भटक्या विमुक्त समाजाच्या राजकीय अस्तित्वासाठी हा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय असल्याचे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. गेल्या आठवडाभरात ओबीसींच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे दोन निर्णय झाले आहे. त्यामुळे अधिक आनंद झाला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय तसेच सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आजचा निर्णय हे ओबीसींच्या अस्तित्वासाठी अतिशय महत्वाचे आहे. त्यामुळे आपण सर्वोच्च न्यायालयासह प्रधानमंत्री मोदी साहेब, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे यांचे आभार मानतो असे भुजबळ म्हणाले.