बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांच्या वतीने राज्यस्तरीय वकील:न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा जपण्याचे दायित्व न्यायाधीशांसह वकील व सत्ताधाऱ्यांवर- अभय ओक

घटनादत्त अधिकार उपभोगताना घटनेने सांगितलेली कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या निभावल्या पाहिजेत. न्यायालयाची, न्याय प्रक्रियेची आणि निकालांची प्रतिष्ठा राखण्याची जबाबदारी न्यायाधीशांसह वकील आणि सत्ताधाऱ्यांचीही आहे. संविधानाविषयीची आपली संवेदनशीलता त्यातूनच अधोरेखित होईल,” असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांनी केले. न्यायप्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर ऍक्शन प्लॅन राबविण्याबाबत सूचित केले असून, त्यातून सुमारे 20 ते 25 वर्षे प्रलंबित खटले प्राधान्याने निकाली काढण्यात साह्य मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या वतीने ऍड. राजेंद्र उमाप यांच्या नेतृत्वात आयोजित ‘राज्यस्तरीय वकील परिषद २०२४’चे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी न्यायमूर्ती ओक बोलत होते. गणेश कला क्रीडामंच, स्वारगेट येथे झालेल्या कार्यक्रमात स्वर्गीय ऍड. विजयराव मोहिते व न्यायाधीश भीमराव नाईक यांना मरणोत्तर, तर डॉ. सुधाकर आव्हाड यांना ‘विधी महर्षी’ जीवनगौरव पुरस्काराने, तर ऍड. देविदास पांगम, ऍड. हर्षद निंबाळकर, ऍड. सुदीप पासबोला यांना ‘सिनियर कौन्सेल’ म्हणून सन्मानित करण्यात आले. मोहिते यांच्या तिन्ही कन्या रेवती मोहिते डेरे, वंदना चव्हाण आणि विनिता कामठे यांनी, तर नाईक यांचा सन्मान त्यांचे पुत्र विनीत नाईक यांनी स्वीकारला. प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रसन्न वरळे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष खासदार मनन कुमार मिश्रा, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे अध्यक्ष अॅड. राजेंद्र उमाप, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन जामदार, के. आर. श्रीराम, रेवती मोहिते-डेरे, नितीन सांबरे, संदीप मारणे, अरिफ डॉक्टर, मॅट औरंगाबादचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती पुखराज बोरा, गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, उपाध्यक्ष एस. प्रभाकरन, पुण्याचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे उपाध्यक्ष ऍड. डॉ. उदय वारुंजीकर, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे ऍड. आशिष देशमुख, माजी खासदार ऍड. वंदना चव्हाण, बार कौन्सिलचे ऍड. जयंत जयभावे, ऍड. विठ्ठल कोंडे यांच्यासह ११ राज्यांतील विविध बार कौन्सिलचे अध्यक्ष उपस्थित होते. न्यायाधीश अभय ओक यांनी घटनेचे महत्त्व, न्यायालयीन प्रक्रिया, बार कौन्सिलची भूमिका, वकिलवर्गाची जबाबदारी, सत्ताधार्यांची विधाने, देशात नुकत्याच घडलेल्या काही दुर्दैवी घटनांचे संदर्भ देत अनेक मुद्यांवर भाष्य केले. न्यायप्रक्रियेत दर्जेदार वकिलांनी मोठ्या संख्येने यावे, यासाठी कायदे शिक्षण देणारे एकच शिखर विद्यापीठ प्रत्येक राज्यात असावे. तसेच वकिली क्षेत्रात अत्युच्च दर्जाची कामगिरी केलेल्या बुजुर्गांच्या मार्गदर्शनामुळे त्यामुळे अतिरिक्त कायदे महाविद्यालयांच्या संख्येवर मर्यादा येतील. अभ्यासक्रमात सुसूत्रता येईल आणि पर्यायाने कायदे शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल.

​घटनादत्त अधिकार उपभोगताना घटनेने सांगितलेली कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या निभावल्या पाहिजेत. न्यायालयाची, न्याय प्रक्रियेची आणि निकालांची प्रतिष्ठा राखण्याची जबाबदारी न्यायाधीशांसह वकील आणि सत्ताधाऱ्यांचीही आहे. संविधानाविषयीची आपली संवेदनशीलता त्यातूनच अधोरेखित होईल,” असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांनी केले. न्यायप्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर ऍक्शन प्लॅन राबविण्याबाबत सूचित केले असून, त्यातून सुमारे 20 ते 25 वर्षे प्रलंबित खटले प्राधान्याने निकाली काढण्यात साह्य मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या वतीने ऍड. राजेंद्र उमाप यांच्या नेतृत्वात आयोजित ‘राज्यस्तरीय वकील परिषद २०२४’चे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी न्यायमूर्ती ओक बोलत होते. गणेश कला क्रीडामंच, स्वारगेट येथे झालेल्या कार्यक्रमात स्वर्गीय ऍड. विजयराव मोहिते व न्यायाधीश भीमराव नाईक यांना मरणोत्तर, तर डॉ. सुधाकर आव्हाड यांना ‘विधी महर्षी’ जीवनगौरव पुरस्काराने, तर ऍड. देविदास पांगम, ऍड. हर्षद निंबाळकर, ऍड. सुदीप पासबोला यांना ‘सिनियर कौन्सेल’ म्हणून सन्मानित करण्यात आले. मोहिते यांच्या तिन्ही कन्या रेवती मोहिते डेरे, वंदना चव्हाण आणि विनिता कामठे यांनी, तर नाईक यांचा सन्मान त्यांचे पुत्र विनीत नाईक यांनी स्वीकारला. प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रसन्न वरळे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष खासदार मनन कुमार मिश्रा, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे अध्यक्ष अॅड. राजेंद्र उमाप, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन जामदार, के. आर. श्रीराम, रेवती मोहिते-डेरे, नितीन सांबरे, संदीप मारणे, अरिफ डॉक्टर, मॅट औरंगाबादचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती पुखराज बोरा, गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, उपाध्यक्ष एस. प्रभाकरन, पुण्याचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे उपाध्यक्ष ऍड. डॉ. उदय वारुंजीकर, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे ऍड. आशिष देशमुख, माजी खासदार ऍड. वंदना चव्हाण, बार कौन्सिलचे ऍड. जयंत जयभावे, ऍड. विठ्ठल कोंडे यांच्यासह ११ राज्यांतील विविध बार कौन्सिलचे अध्यक्ष उपस्थित होते. न्यायाधीश अभय ओक यांनी घटनेचे महत्त्व, न्यायालयीन प्रक्रिया, बार कौन्सिलची भूमिका, वकिलवर्गाची जबाबदारी, सत्ताधार्यांची विधाने, देशात नुकत्याच घडलेल्या काही दुर्दैवी घटनांचे संदर्भ देत अनेक मुद्यांवर भाष्य केले. न्यायप्रक्रियेत दर्जेदार वकिलांनी मोठ्या संख्येने यावे, यासाठी कायदे शिक्षण देणारे एकच शिखर विद्यापीठ प्रत्येक राज्यात असावे. तसेच वकिली क्षेत्रात अत्युच्च दर्जाची कामगिरी केलेल्या बुजुर्गांच्या मार्गदर्शनामुळे त्यामुळे अतिरिक्त कायदे महाविद्यालयांच्या संख्येवर मर्यादा येतील. अभ्यासक्रमात सुसूत्रता येईल आणि पर्यायाने कायदे शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल.