नवी दिल्ली : ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या आणि कॅसिनोद्वारे कर मोजण्यासाठी सरकारने GST कायद्यात सुधारणा अधिसूचित करत अर्थ मंत्रालयाने बुधवारी याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोद्वारे कर मोजण्यासाठी मूल्यांकन पद्धतीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या निर्णयाच्या आधारे कर गणनामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.नवीन नियमांनुसार सट्टा किंवा ऑनलाइन गेमिंग करणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली जाणार नसून एकूण पेमेंटवर २८ टक्के जीएसटी कर बंधनकारक असेल. जीएसटी कायद्यात सुधारणा अधिसूचित करण्यात आली आहे जेणेकरून करदात्यांचा गोंधळ होणार नाही. नवीन नियम ७ ऑगस्टपासूनच लागू मानले जातील. ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म आणि कॅसिनोमध्ये जिंकलेल्या ठेवी कर उद्देशांसाठी कशा हाताळल्या जातील हे बुधवारी अर्थ मंत्रालयाने सूचित केले. अधिसूचनेनुसार, खेळाडूंना केलेल्या रिफंडवर करात कोणतीही सवलत मिळणार नाही. ऑनलाइन गेमिंग करपात्र विक्री मूल्य हे प्लॅटफॉर्मवर जमा केलेली एकूण रक्कम असेल.जीएसटी कौन्सिलच्या आधारे केली जाते गणनागेल्या महिन्यात झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या निर्णयाच्या आधारे ही दुरुस्ती करण्यात आली असून अर्थ मंत्रालयाने म्हटले की हा बदल CGST तिसरा दुरुस्ती नियम आहे. २०१७ मध्ये सुधारणा करून २०२४ पर्यंतचे CGST नियम लागू करण्यात आले आहेत.अर्थ मंत्रालयाने बुधवारी एक अधिसूचना जारी करून सांगितले की ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म आणि कॅसिनोमध्ये जिंकलेल्या रकमेवर कर उद्देशांसाठी ठेवल्या जातील. तसेच खेळाडूला केलेल्या रिफंडवर पूर्ण जीएसटी भरावा लागेल आणि कोणत्याही प्रकारची सूट दिली जाणार नाही. जीएसटी एकूण भरलेल्या रकमेवर मोजला जाईल.केंद्राची तिजोरी भरणारदरम्यान, नवीन २८ टक्के जीएसटी कर नियम लागू झाल्याने एकीकडे ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्या चाहत्यांना मोठा फटका बसणार आहे, तर दुसरीकडे सरकारी तिजोरीला मोठा फायदा होणार आहे. ऑनलाइन गेमिंगवरील अप्रत्यक्ष कराचे दर वाढवून सरकारला अतिरिक्त ४५-५० हजार कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज बांधला जात आहे. GST कौन्सिलने नुकत्याच झालेल्या ५० व्या बैठकीत ऑनलाइन गेम, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवरील कर दर बदलण्याचा निर्णय घेतला होता.