परंतु १५४ वर्ष जुन्या नागरी संस्थेने स्मशानभूमीच्या मुख्य गेटवर नुकताच याबाबतचा फलक लावल्यानंतर नाराज दलित समाजाने सोमवारी सरकारला पत्र पाठवले. “मला हे जाणून आश्चर्य वाटले की नागरी संस्था दीर्घकाळ केवळ ब्राह्मणांसाठी स्मशानभूमीची देखभाल करत आहे, ज्यासाठी मी अलीकडेच प्रशासनाला विनंती केली की या स्मशानभूमीत सर्व हिंदू लोकांना, कोणत्याही जातीचा विचार न करता मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्याची परवानगी द्यावी. परंतु अधिकार्यांनी आमच्या विनंतीकडे लक्ष दिले नाही”, असा दावा दलित नेते आणि ओदिशा दलित समाज जिल्हा युनिटचे अध्यक्ष नागेंद्र जेना यांनी केला.
“केंद्रपाडा शहरातील केवळ ब्राह्मणांसाठी स्मशानभूमी चालवणे नागरी संस्थेच्या वतीने बेकायदेशीर आहे,” असं सीपीएमचे जिल्हा युनिट अध्यक्ष गयाधर ढाल म्हणाले. तर केंद्रपाडा नगरपालिकेचे कार्यकारी अधिकारी प्रफुल्ल चंद्र बिस्वाल म्हणाले की, “नागरिक संस्था १९२८ पासून ‘ब्राह्मण शमशान’ स्मशानभूमी चालवत आहे. या स्मशानभूमीबाबत आम्ही बैठकीत निर्णय घेऊ.”
“काही मंदिरांमध्ये दलितांना विविध प्रकारच्या भेदभावाचा सामना करावा लागतो, ज्यात प्रवेश नाकारला जातो. परंतु, येथील नागरिक मंडळाने त्यांना ब्राह्मणांशिवाय इतर मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यास मज्जाव केला आहे. स्मशानभूमी, ‘ब्राम्हण शमशान’, आमच्या राज्यघटनेच्या कलम १४, १९ आणि २१ नुसार हमी दिलेल्या सर्व जातींच्या लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते,” असं केंद्रपाडा वकील प्रदीप्ता गोचायत यांनी सांगितले.
२०१९ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने एका गावात दलितांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी दिल्याबद्दल तामिळनाडू सरकारवर टीका केली होती. न्यायालयाने म्हटले आहे की, दलितांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी देणे म्हणजे जातीय विषमतेला प्रोत्साहन देणे, असंही गोचायत पुढे म्हणाले.
स्थानिक रहिवासी बसंत पांडा म्हणाले की, “१९२८ मध्ये हे स्मशान स्मशान फक्त ब्राह्मणांसाठी नागरी संस्थेने बांधले होते. इतर जातीचे लोक जवळच असलेल्या दुसऱ्या स्मशानभूमीत मृतदेहाचे अंत्यसंस्कार करतात. गुप्त हेतू असलेल्या काही लोकांनी अलीकडेच हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.”
Read Latest Maharashtra News And Marathi News