कृषी विज्ञान केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी 1,202 कोटी रुपयांची तरतूद:शेतकऱ्यांसाठी 14 हजार कोटी रुपयांच्या सात योजनांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी १४ हजार कोटी रुपयांच्या ७ मोठ्या योजनांना मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, यात २८१७ कोटी रुपयांच्या डिजिटल कृषी मिशन आणि ३९७९ कोटी रुपयांच्या पीक विज्ञान योजनेचा समावेश आहे. पीक विज्ञानामध्ये अन्न आणि पोषण सुरक्षा कार्यक्रम असतील. याशिवाय २०४७ पर्यंत हवामानाशी सुसंगत पीक विज्ञान आणि अन्न सुरक्षा कार्यक्रमासाठी ६ मुद्द्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशनमध्ये कृषी स्टॅक आणि कृषी निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित केली जाईल. याशिवाय २,२९१ कोटी रुपयांच्या कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन आणि सामाजिक जाहिरातींवर खर्च होणार आहेत. १,७०२ कोटी रुपयांची शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादन योजना आहे. फलोत्पादन विकासासाठी ८६० कोटी रुपये तर कृषी विज्ञान केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी १,२०२ कोटी रुपये आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनासाठी १,११५ कोटी रुपये खर्च होईल. दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत गुजरातच्या साणंदमध्ये एक सेमिकंडक्टर कंपनी स्थापनेशी संबंधित प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आली आहे.