पुणे पोर्शे केस, आरोपींचे दिल्लीतील अ‍ॅडमिशन रद्द:वकिलांनी याचिका मागे घेतली; म्हटले- आरोपीला आता पुण्यात शिक्षण घ्यायचेय

पुणे पोर्शे प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीचे अ‍ॅडमिशन दिल्लीतील एका महाविद्यालयाने रद्द केला. आरोपीच्या वकिलाने बाल न्याय मंडळाला (जेजेबी) सांगितले की, आरोपीने यावर्षी 12वी बोर्डाची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्याने दिल्लीच्या मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटमध्ये बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) कोर्ससाठी अर्ज केला होता. संस्थेने आरोपीला प्रवेश दिला होता, पण नंतर तो रद्द केला. संस्थेने पुणे पोर्शे प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या जुवेनाईल बोर्डाकडून प्रवेशासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मागितले. या प्रकरणाचा तपास करणारे सहायक पोलिस आयुक्त (गुन्हे) गणेश इंगळे यांनी गुरुवारी सांगितले की, आरोपीच्या वकिलाने प्रवेशाच्या मुद्द्यावरून जुवेनाईल बोर्डात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी बोर्डाकडे निर्देश मागितले, पण नंतर याचिका मागे घेतली. वकिलाने सांगितले की, आरोपीला आता पुण्यातील महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा आहे. 18 मे रोजी रात्री पुण्यातील कल्याणीनगर भागात एका 17 वर्ष 8 महिन्यांच्या मुलाने आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या एका बाईकस्वार मुलाला आणि मुलीला धडक दिली होती, त्यामुळे दोघांचा मृत्यू झाला होता. घटनेच्या वेळी आरोपी दारूच्या नशेत होता. तो ताशी 200 किलोमीटर वेगाने कार चालवत होता. पोलिसांनी अल्पवयीन मुलाविरुद्ध पुरावे नष्ट करणे आणि खोटारडेपणाचा गुन्हा दाखल केला पुणे पोलिसांनी गुरुवारी, 26 सप्टेंबर रोजी पुरवणी अंतिम अहवाल बाल न्याय मंडळाला (जेजेबी) सादर केला. पोलिसांनी अल्पवयीन आरोपीवर आयपीसी कलम 201 (पुरावा नष्ट करणे), 213 (गुन्हेगार लपवण्यासाठी भेट स्वीकारणे), 214 (गुन्हेगार लपवण्यासाठी भेटवस्तू किंवा मालमत्ता परत देण्याची ऑफर), 466, 467, 468, 471 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. याशिवाय अल्पवयीन आरोपीवर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. घटनेच्या वेळी तो दारूच्या नशेत होता हे लपविण्यासाठी त्याचे पालक, ससून रुग्णालयातील डॉक्टर आणि काही दलाल यांच्याशी संगनमत करून त्याचे रक्ताचे नमुने बदलल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. पोलिसांनी घटनेच्या वेळी कारच्या वेगाशी संबंधित तांत्रिक डेटा आणि साक्षीदारांचे जबाब देखील समाविष्ट केले आहेत. यापूर्वी जूनमध्ये, पोलिसांनी अंतिम अहवाल सादर केला होता, ज्यामध्ये अल्पवयीन व्यक्तीवर आयपीसीच्या कलम 304 अंतर्गत निर्दोष हत्येचा आरोप ठेवण्यात आला होता. पोर्शे प्रकरणी 9 जणांना अटक पुणे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याप्रकरणी आतापर्यंत 9 जणांना अटक करण्यात आली आहे. 25 जुलै रोजी पुणे पोलिसांनी 7 जणांविरुद्ध गुन्हेगारी कट रचणे, पुरावे नष्ट करणे आणि रक्ताचे नमुने बदलणे या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला होता. यामध्ये अल्पवयीन मुलाचे पालक, ससून सामान्य रुग्णालयाचे दोन डॉक्टर, एक कर्मचारी आणि दोन मध्यस्थांचा समावेश आहे. 25 जून : हायकोर्टाने अल्पवयीन आरोपीला 3 कारणांवरून जामीन मंजूर केला… 1. उच्च न्यायालयाने म्हटले- आरोपीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी आहे हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे आरोपी मुलाच्या काकूने त्याच्या सुटकेसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत मुलाला बेकायदेशीर कोठडीत ठेवण्यात आल्याचे म्हटले होते. त्याला त्वरित सोडण्यात यावे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि मंजुषा देशपांडे यांनी आरोपींना निरीक्षण गृहात पाठवण्याचा बाल न्याय मंडळाचा आदेश रद्द केला होता. बाल न्याय मंडळाचा आदेश बेकायदेशीर होता आणि अधिकारक्षेत्राशिवाय जारी करण्यात आला होता, असेही खंडपीठाने नमूद केले होते. अपघाताबाबत लोकांच्या प्रतिक्रिया आणि संतापाच्या पार्श्वभूमीवर आरोपी अल्पवयीन व्यक्तीचे वय विचारात घेतले गेले नाही. सीसीएल 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहे, त्याचे वय लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. 2. न्यायालयाने म्हटले- अल्पवयीन आरोपींना मोठ्या आरोपींसारखे वागवले जाऊ शकत नाही आम्ही कायद्याला आणि बाल न्याय कायद्याच्या उद्दिष्टाला बांधील आहोत आणि कायद्याच्या विरोधातील इतर कोणत्याही मुलाशी जसा व्यवहार करतो त्याच पद्धतीने आरोपींशीही वागायचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. गुन्हा कितीही गंभीर असो. आरोपी पुनर्वसनात आहे, जो बाल न्याय कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. ते मानसशास्त्रज्ञांचा सल्लाही घेत असून भविष्यातही ते सुरूच ठेवणार आहे. 3. कोर्टाने म्हटले होते- अपघातानंतर आरोपीलाही धक्का बसला आहे या दुर्घटनेत दोन जणांना जीव गमवावा लागला हे खरे आहे, पण अल्पवयीन मुलालाही धक्का बसल्याचे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले होते. बाल न्याय मंडळाने कोणत्या नियमाच्या आधारे जामीन आदेशात बदल केला, अशी विचारणाही न्यायालयाने पोलिसांना केली होती. जुवेनाईल बोर्डाच्या जामीन आदेशाविरोधात पोलिसांनी कोणत्याही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. त्याबाबत न्यायालयाने विचारले की, हा कोणत्या प्रकारचा रिमांड आहे? या रिमांडमागे कोणती ताकद वापरली गेली? ही कोणती प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये जामीन मिळाल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीला कोठडीत पाठवण्याचा आदेश दिला जातो? अल्पवयीन मुलाला जामीन मंजूर करण्यात आला होता, परंतु आता त्याला निरीक्षण गृहात ठेवण्यात आले आहे. हे ओलीस ठेवण्यासारखे नाही का? तुम्ही कोणत्या शक्तीचा वापर करून हे पाऊल उचलले आहे हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. बाल न्याय मंडळ जबाबदारीने काम करेल असे आम्हाला वाटले. 900 पानी आरोपपत्र, अल्पवयीनाचे नाव नाही 25 जुलै रोजी पोलिसांनी पुणे पोर्श प्रकरणी 900 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र, त्यात 17 वर्षीय अल्पवयीन आरोपीचे नाव नव्हते. अल्पवयीन मुलाचे प्रकरण बाल न्याय मंडळ (जेजेबी) मध्ये आहे. सात आरोपींवर गुन्हेगारी कट रचणे आणि पुरावे नष्ट करणे या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.