राहुल गांधींच्या नागरिकत्व प्रकरणी आज सुनावणी:केंद्र लखनौ हायकोर्टात उत्तर दाखल करणार; रायबरेलीची खासदारकी रद्द करण्याची मागणी

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्व प्रकरणावर सोमवारी (25 नोव्हेंबर) उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणी उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला आजपर्यंतची मुदत दिली आहे. गेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्रालयाने वेळ मागितली होती. न्यायालयाने 25 नोव्हेंबरला सुनावणीची तारीख निश्चित केली होती. यापूर्वी 24 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात सुनावणी झाली होती. न्यायमूर्ती राजन रॉय आणि न्यायमूर्ती ओम प्रकाश शुक्ला यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) सूर्यभान पांडे यांना या प्रकरणी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून माहिती घेण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकाकर्ते कर्नाटकचे एस. विघ्नेश शिशिर न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर झाले आणि त्यांनी दावा केला की त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. निवडणूक रद्द करण्याची मागणी रायबरेली लोकसभा निवडणुकीला आव्हान देणारी जनहित याचिका 3 महिन्यांपूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये एस. विघ्नेश शिशिर यांनी सांगितले की, त्यांच्याकडे अशी अनेक कागदपत्रे आणि ब्रिटीश सरकारचे काही ई-मेल आहेत, ज्यावरून राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक असल्याचे सिद्ध करतात. या आधारावर त्यांची निवडणूक रद्द करण्यात यावी. सीबीआय तपासाची मागणी केली होती बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान एस विघ्नेश शिशिर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, उच्च न्यायालयातील त्यांची पूर्वीची याचिका मागे घेतल्यानंतर त्यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयातील सक्षम अधिकाऱ्याला दोन वॉरंट दिले होते. या वॉरंटमध्ये राहुल गांधी यांचे ब्रिटिश नागरिकत्वाच्या आधारे त्यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तर शिशिर यांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. दावा- राहुल गांधींकडे ब्रिटिश नागरिकत्व कोर्टाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, सध्या केंद्राकडून वॉरंट मिळाली आहे की नाही आणि याबाबत काय निर्णय किंवा कारवाई होईल यावरच लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. एस विघ्नेश शिशिर यांनी दावा केला की, गोपनीय माहिती प्राप्त झाली आहे, ज्यावरून असे दिसून येते की राहुल गांधी यांच्याकडे ब्रिटिश नागरिकत्व आहे. त्यांच्या याचिकेनुसार, व्हीएसएस सरमा नावाच्या व्यक्तीने 2022 मध्ये यूके सरकारकडून राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाबाबत तपशील मागितला होता. जुलै 2024 मध्ये, याचिकाकर्त्याने नागरिकत्व कायद्यांतर्गत संबंधित प्राधिकरणाकडे जावे असे म्हणत ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. आज काय होऊ शकते ? आजच्या सुनावणीत केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे उत्तर या प्रकरणाची दिशा ठरवणार आहे. मंत्रालयाने कोणतीही ठोस माहिती सादर केल्यास याचिकेवर निर्णायक निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्याचवेळी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने केरळमधील वायनाड लोकसभा जागेवर होणारी पोटनिवडणूक थांबवण्याची विनंतीही उच्च न्यायालयाला केली होती. मात्र, याबाबत न्यायालयाचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. राजकीयदृष्ट्या काय होणार ?​ राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाची ही बाब राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची असू शकते. विशेषत: अशा वेळी जेव्हा विरोधी पक्ष आगामी निवडणुकांसाठी रणनीती बनवत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची केवळ कायदेशीरच नव्हे तर राजकीय वर्तुळातही चर्चा होणार आहे.