राहुल गांधींची हरियाणा विजय संकल्प यात्रा:म्हणाले- गरीबांच्या खिशातला पैसा त्सुनामीसारखा अदानींच्या खात्यात जातोय

राहुल गांधी हरियाणामध्ये दोन दिवस ‘हरियाणा विजय संकल्प यात्रा’ काढत आहेत. पहिल्या दिवशी सोमवार, 30 सप्टेंबर रोजी ही यात्रा नारायणगड येथून सुरू झाली असून सायंकाळी 6 वाजता ठाणेसरला पोहोचेल. नारायणगडमधील जाहीर सभेत राहुल म्हणाले, ‘हरियाणात लढत भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आहे. बाकीचे छोटे पक्ष भाजपचे आहेत. अग्निवीर योजना म्हणजे सैनिकांचे पेन्शन लुटण्याचा प्रकार आहे. ते म्हणाले की, हरियाणात अदानी सरकारची गरज नाही. शेतकरी आणि मजुरांचे सरकार स्थापन होईल. जेव्हा जेव्हा माझी गरज असेल, तेव्हा तुम्ही फक्त ऑर्डर द्या, मी तिथे आहे. या प्रवासात राहुल यांच्यासोबत बहीण प्रियंका गांधीही आहेत. ते म्हणाले की, पंतप्रधान 10 वर्षे जुने आरोप करत आहेत. हरियाणात अदानी सरकारची गरज नाही हरियाणात अदानी सरकारची गरज नाही. शेतकरी आणि मजुरांचे सरकार स्थापन होईल. जेव्हा जेव्हा माझी गरज असेल. तुम्हाला फक्त ऑर्डर द्यावी लागेल, राहुल इकडे या म्हणा. राहुल हजर होणार. छोटे पक्ष भाजपचे राहुल म्हणाले- हरियाणात सरकार बनले तर 36 समुदायांचे सरकार बनवले जाईल. सर्वांचे सरकार स्थापन होईल. सर्वांचा समान सहभाग असेल. हे छोटे पक्ष भाजपचे पक्ष आहेत. ही लढत भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आहे. लढा फक्त विचारसरणीचा आहे. हरियाणात सरकार आल्यावर बदल होईल हरियाणात सरकार येईल, इथे बदल होईल. मग दिल्लीत सरकार आल्यावर गरीबांच्या खिशात पैसे पाठवणार. मला जिथे संधी मिळेल तिथे ती पूर्ण करेन. भारतातील मोठ्या कॉर्पोरेट्समध्ये किती दलित आणि मागासलेले लोक आहेत? राहुल गांधी म्हणाले- मी तुम्हाला एक छोटेसे उदाहरण देतो. तुम्ही शेती करा, छोटासा व्यवसाय करा. तुम्ही दाबलेले आहात. आता मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो, भारतातील 250 मोठ्या कॉर्पोरेट्स आहेत, त्यात दलित आणि मागासलेले लोक किती आहेत? हेच कॉर्पोरेट लोक कायदे बनवतात, त्यांच्यामध्ये एकही मागासलेला दलित नाही. मग तुमचे कोण ऐकणार? मला शोधायचे आहे, कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत राहुल गांधी म्हणाले- शेवटची गोष्ट जी सर्वात महत्त्वाची आहे. जात जनगणना. किती लोक कोणत्या जातीचे आहेत हे मला शोधायचे आहे. भारत सरकार 90 अधिकारी चालवतात. यातील तीन अधिकारी ओबीसी प्रवर्गातील असल्याने त्यांना मोठी मंत्रिपदे मिळत नाहीत. मोठ्या मंत्रालयांमध्ये हेच लोक फक्त आठ टक्के आहेत. दलित 15 टक्के आहेत, शंभर रुपयांपैकी एक रुपयाचा निर्णय दलित अधिकारी घेतात. त्यामुळे किती दलित, किती आदिवासी आणि किती मागासवर्गीय हे जाणून घ्यायचे आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.