तब्बल २४८ गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी स्थगित; डेव्हलपर्सवर महारेराकडून कारवाईचा बडगा, कारण काय?

परंतु, फेब्रुवारीत नोंदवलेल्या ७०० प्रकल्पांपैकी ४८५ प्रकल्पांना प्रकल्प स्थगितीची नोटीस दिल्यानंतर २३७ प्रकल्पांनी माहिती अद्ययावत केली. तर माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या २४८ प्रकल्पांची नोंदणी महारेराने प्रक्रिया पूर्ण करून स्थगित केली आहे. त्या अंतर्गत या प्रकल्पांची बँक खाती गोठविण्यात आली असून त्यांना प्रकल्पाची जाहिरात, मार्केटिंग करणे, सदनिकांची विक्री असे काहीही करता येत नाही. शिवाय या प्रकल्पातील कुठल्याही विक्री व्यवहाराची व साठेखताची नोंदणी न करण्याचे निर्देश महारेराकडून संबंधित उप निबंधकांना दिले आहेत.

मार्च महिन्यात नोंदणी झालेल्या ४४३ पैकी २२४ प्रकल्पांनी विहित माहिती अद्ययावत केली नाही. त्यांनादेखील प्रकल्प स्थगितीची नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. या प्रकल्पांनी नोटीस मिळाल्यापासून ३० दिवसांत माहिती अद्ययावत केली नाही तर त्यांचीही महारेरा नोंदणी स्थगित केली जाणार आहे. विकासकाला प्रकल्पाची जी माहिती उपलब्ध आहे, तीच सर्व माहिती सार्वजनिकरित्या ग्राहकालाही उपलब्ध असायलाच हवी. ज्यामुळे ग्राहकाला माहितीपूर्ण आणि विश्वासार्ह पध्दतीने गुंतवणुकीबाबत निर्णय घेता येईल. विनियामक तरतुदीनुसार तिमाही आणि वार्षिक प्रपत्रांचा महारेराचा आग्रह हा या दृष्टीने ग्राहकाला सक्षम करण्यासाठीच आहे. पूर्वीच्या तुलनेत डेव्हलपर्स यात सहकार्य करीत आहेत. परंतु, अद्यापही अनेक डेव्हलपर्स याबाबत गंभीर दिसून येत नसल्याची माहिती महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी दिली.

विभागनिहाय तपशील
मुंबई महानगर कोकण : ठाणे ३९, पालघर १९, रायगड १४, मुंबई उपनगर १३, मुंबई ७
पश्चिम महाराष्ट्र : पुणे ४८, सातारा ९, कोल्हापूर ४, सोलापूर ३, सांगली ३
उत्तर महाराष्ट्र : नाशिक २३, अहमदनगर ४, धुळे १
विदर्भ : नागपूर ३१, अमरावती ३, चंद्रपूर, अकोला प्रत्येकी २, वर्धा, बुलडाणा प्रत्येकी १
मराठवाडा : छ. संभाजीनगर ८, जालना, बीड प्रत्येकी १
दमण : २