अग्रलेखाला उत्तर देताना प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विखे पाटील म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ९ वर्षांत घेतलेल्‍या महत्‍वपूर्ण निर्णयांमुळेच देशातील सामान्‍य माणसाचे पाठबळ हे केंद्र सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे आहे. परंतू ज्‍यांच्‍या पक्षाला आमदार सोडून गेले, त्‍या पक्षाची आता विश्‍वासार्हता राहिलेली नाही. त्‍यामुळे त्यांच्या वृत्तपत्रातून येणा-या मतांना कोणताही अर्थ उरला नाही.
महिला आरक्षणासंबंधी विखे पाटील म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली नवीन संसद भवनात महिलांच्‍या ३३ टक्के आरक्षणाचा निर्णय देशातील महिलांकरीता एैतिहासिक क्षण ठरेल. महिलांच्‍या आरक्षणाबाबत गेली अनेक वर्षे केवळ चर्चाच सुरु होत्‍या. मात्र केंद्र सरकारने महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्‍यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले. या निर्णयाला आता मूर्त स्‍वरुप येत असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या नेतृत्‍वाखालील केंद्र सरकारने या निर्णयासाठी मंत्रिमंडळाच्‍या बैठकीत मंजुरीही घेतली. आता नव्‍या संसद भवनात या निर्णयावर होणारे शिक्‍कामोर्तब ही महत्‍वपूर्ण बाब ठरणार आहे. राजकीय सामाजिक जीवनात काम करणा-या महिलांसाठी आरक्षणाचा झालेला निर्णय हा ऐतिहासिक आणि मोठी उपलब्‍धी ठरेल असा विश्‍वास त्‍यांनी व्‍यक्‍त केला.
राज्य सरकारच्या कामगिरीबद्दल विखे पाटील म्हणाले, राज्‍यातील नैसर्गिक परिस्थिती पाहाता सरकारकडून वेगवेगळे निर्णय घेण्‍यात येत आहेत. मध्‍यंतरीच्‍या काळात काही भागांमध्‍ये पुन्‍हा चांगला पाऊस झाला. मात्र, काही भागांमध्‍ये पाऊसच नसल्‍याने दुबार पेरणीही आता वाया गेली आहे. किमान रब्‍बी हंगाम तरी चांगला जावा यासाठी शेतक-यांना मदत करण्यात शासन कुठेही कमी पडणार नाही. एक रुपयात पीक विमा योजना सुरु केल्‍यामुळे या योजनेतील २५ टक्के संरक्षित रक्‍कम शेतक-यांना देण्‍याबाबतच्‍या सूचनाही राज्य सरकारने विमा कंपन्‍यांना दिल्‍या असल्‍याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल आमच्याच बाजूनं येणार, एकनाथ शिंदे समर्थक आमदाराचा दावा, म्हणाले..