हरियाणातील साध्वी लैंगिक शोषण प्रकरणी CBI ला फटकारले:तारखेसाठी स्लिप दिली नव्हती, CBIने म्हटले- रेकॉर्डची तपासणी आवश्यक; पुढील सुनावणी 10 डिसेंबरला

हरियाणातील बहुचर्चित साध्वी लैंगिक शोषण प्रकरणी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (CBI) जोरदार फटकारण्यात आले. खरं तर, सीबीआयने या प्रकरणाशी संबंधित रेकॉर्डची तपासणी करण्यासाठी वेळ मागितला, ज्यावर उच्च न्यायालयाने तिखट प्रतिक्रिया दिली. न्यायालयाने सांगितले, तारीख मिळविण्यासाठी स्लिप सादर करणे आवश्यक आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणीसाठी 10 डिसेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रकरणी राम रहीमने सात वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात शिक्षेला आव्हान दिले होते. यासंदर्भात त्यांच्या वतीने याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. याला केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) न्यायालयात विरोध करत आहे. त्याचवेळी साधूंना नपुंसक बनवण्याच्या प्रकरणात सच्चा सौदा डेरा प्रमुखाच्या अडचणी वाढणार आहेत. या प्रकरणाची डायरी आणि साक्षीदारांच्या जबाबाच्या प्रती देण्याच्या पंचकुला सीबीआय न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सीबीआयच्या याचिकेवर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. सीबीआयच्या या याचिकेवर हायकोर्टाने 2019 मध्ये या प्रकरणाच्या सुनावणीला स्थगिती दिली होती, तेव्हापासून या प्रकरणाची सुनावणी बंद आहे. आता या प्रकरणावर निर्णय झाल्यानंतर लवकरच सुनावणी सुरू होऊ शकते. 7 वर्षांनंतर होणार सुनावणी राम रहीमच्या शिक्षेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात तब्बल 7 वर्षांनंतर सुनावणी सुरू झाली आहे. तर दोषी राम रहीमने 7 वर्षांपूर्वी हरियाणातील पंचकुला जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पुरावे आणि साक्षीदारांची योग्य तपासणी न करता सीबीआय न्यायालयाने आपल्याला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली, असे त्याने अपीलात म्हटले होते. निनावी तक्रारीवरून तीन वर्षांच्या विलंबानंतर या प्रकरणातील एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचेही सांगितले. सीबीआयने 6 वर्षांनंतर पीडितेचा जबाबही नोंदवला होता. या प्रकरणी साध्वींनी शिक्षा वाढवून जन्मठेपेची मागणी केली होती. असा युक्तिवाद अपिलात करण्यात आला आहे या प्रकरणात, सीबीआयने सीबीआय न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की लैंगिक शोषण 1999 मध्ये झाले होते, परंतु 2005 मध्ये जबाब नोंदवले गेले. कारण एफआयआरच्या वेळी तक्रारदार नव्हता. डेरा मुखी राम रहीमने आपल्या आवाहनात म्हटले आहे की, सीबीआयचे पीडितांवर कोणताही दबाव नसल्याचे वक्तव्य चुकीचे आहे. कारण दोन्ही पीडित सीबीआयच्या संरक्षणात होते. अशा परिस्थितीत त्याच्यावर सीबीआयचा दबाव होता. सीबीआय न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूचे पुरावे आणि साक्षीदारांचा विचार केला नाही, असेही राम रहीमने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. आरोप फेटाळून शिक्षा रद्द करण्याची मागणी डेरा मुखीची वैद्यकीय तपासणी करण्याची गरज सीबीआयला समजली नाही, असे राम रहीमच्या आवाहनात म्हटले आहे. या सगळ्याचा आधार घेत डेरा मुखीने त्याच्यावर लावण्यात आलेले आरोप फेटाळून लावले असून, त्याला सुनावण्यात आलेली शिक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयाने सात वर्षांपूर्वी हे अपील सुनावणीसाठी मान्य केले होते, मात्र आता सुनावणी सुरू होत आहे. या प्रकरणात 10-10 वर्षांचा कारावास गुरमीत राम रहीमला 2017 मध्ये दोन साध्वींचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी प्रत्येकी 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. पत्रकार रामचंद्र छत्रपती आणि सिरसा डेराचे माजी व्यवस्थापक रणजित सिंग यांना हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 25 ऑगस्ट 2017 रोजी राम रहीमची रवानगी रोहतक येथील सुनारिया तुरुंगात करण्यात आली होती. त्याला शिक्षा सुनावल्यानंतर पंचकुलामध्ये भीषण हिंसाचार उसळला होता.