संभल मशीद सर्व्हेला सुप्रीम कोर्टाची तात्पुरती स्थगिती:मुस्लिम पक्षाला हायकोर्टात जाण्याचे निर्देश, सर्वेक्षण रिपोर्ट सीलबंद राहणार

संभलच्या चंदौसी येथील शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षण प्रक्रियेला सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. मुस्लिम पक्षाच्या याचिकेवर जोपर्यंत अलाहाबाद उच्च न्यायालय आदेश देत नाही तोपर्यंत संभलच्या दिवाणी न्यायालयाने याप्रकरणी कोणताही आदेश जारी करू नये, असे अादेशही सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने दिले. तसेच खंडपीठाने मुस्लिम पक्षाला उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले असून उच्च न्यायालयाने तीन दिवसांत यावर सुनावणी करावी, असे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकार आणि पोलिस प्रशासनाला संभलमध्ये शांतता आणि सलोखा राखण्यास सांगितले. न्यायालयाने म्हटले की, आपण पूर्णपणे तटस्थ राहावे आणि कोणतीही चूक होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. १९ नोव्हेंबर रोजी संभलच्या दिवाणी न्यायाधीशांनी (वरिष्ठ विभाग) हिंदू पक्षाच्या याचिकेवर अधिवक्ता आयुक्तांना मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचा एकतर्फी आदेश दिला होता. १५२६ मध्ये मंदिर पाडल्यानंतर मुघल सम्राट बाबरने मशीद बांधली होती, असा दावा हिंदू पक्षाच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. यानंतर २४ नोव्हेंबरला या भागात हिंसाचार होऊन चार जणांचा मृत्यू झाला होता. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, मशिदीच्या सर्वेक्षणानंतर ‘कोर्ट कमिशनर’ने तयार केलेला अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात द्यावा आणि पुढील आदेश येईपर्यंत तो उघडू नये, असे निर्देश सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिले. सरन्यायाधीश म्हणाले- ‘याचिकाकर्त्याने (मशीद समिती) १९ नोव्हेंबरच्या आदेशाला योग्य मंचावर आव्हान द्यावे. या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर आम्ही कोणतेही मत व्यक्त केले नाही. आम्ही सध्याची विशेष अनुमती याचिका निकाली काढणार नाही.
हिंसाचार चौकशीसाठी तीन सदस्यीय आयोग हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी यूपी सरकारने ३ सदस्यीय न्यायिक चौकशी आयोगाची स्थापना केली आहे. हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती देवेंद्र अरोरा यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगात निवृत्त आयएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद व निवृत्त आयपीएस अधिकारी अरविंद जैन यांचा समावेश आहे. सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, उच्च न्यायालयात जा तत्पूर्वी, सरन्यायाधीशांनी मशीद समितीतर्फे उपस्थित ज्येष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांना विचारले की, दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाला थेट सर्वोच्च न्यायालयात कसे आव्हान दिले गेले? अहमदी म्हणाले, कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशामुळे मोठा गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘आमच्या आदेशावरही काही आक्षेप असू शकतात, पण ते कलम २२७ अंतर्गत नाहीत का? तुम्हाला योग्य मंचाकडे (उच्च न्यायालय) जावे लागेल.’ खंडपीठाने राज्य सरकारला दोन्ही समुदायांच्या सदस्यांचा समावेश करून शांतता समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे. यानंतर अहमदी म्हणाले, देशभरात दररोज असे खटले दाखल होत आहेत. हा चुकीचा ट्रेंड बनत चालला आहे. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, पूजास्थळ कायदा विचाराधीन आहे.