SC चे न्यायाधीश म्हणाले- समाजात जमाव प्रणाली उदयास येत आहे:नेते गुन्हेगारांना फाशी देण्याचे आश्वासन देतात, तर निर्णय घेणे न्यायव्यवस्थेचे काम

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अभय ओका यांनी रविवारी सांगितले की, समाजात ‘मॉब सिस्टम’ उदयास येत आहे. एखादी दुर्घटना घडली की नेते त्याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात. ते त्या ठिकाणी जातात आणि जनतेला वचन देतात की आरोपींना फाशीची शिक्षा दिली जाईल, पण हे ठरवणे त्यांचे काम नाही. हा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त न्यायपालिकेला आहे. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रच्या वतीने पुण्यात आयोजित परिषदेला न्यायमूर्ती ओका उपस्थित होते. येथे त्यांनी न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे आणि जलद आणि न्याय्य निर्णय देण्याचे महत्त्व सांगितले. अनेक प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर करताना कोणतेही कारण नसताना न्यायव्यवस्थेवर टीका केली जाते, असेही ते म्हणाले. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या- बलात्काराचे कायदे बदलू, जेणेकरून गुन्हेगारांना फाशी होईल
जमावाच्या नियमावर भाष्य करताना न्यायमूर्ती ओका यांनी कोणाचेही नाव घेतले नाही, मात्र त्यांची ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा कोलकाता येथे बलात्कार-हत्या आणि महाराष्ट्रातील बदलापूर येथील दोन शाळकरी मुलींचे लैंगिक शोषण प्रकरण समोर आले असून, कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. शनिवारी (31 ऑगस्ट) केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी कोलकाता येथील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार-हत्येतील गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. याच्या काही दिवसांपूर्वी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बलात्काराच्या गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी विद्यमान कायद्यात बदल करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. न्यायमूर्ती ओका म्हणाले – न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य राखले पाहिजे
न्यायपालिकेचा आदर करायचा असेल तर तिचे स्वातंत्र्य टिकवावे लागेल, असे ते म्हणाले. जेव्हा वकील आणि न्यायव्यवस्था संवेदनशील राहतील तेव्हाच संविधानाचे पालन होईल. न्यायव्यवस्था टिकवण्यात वकिलांची भूमिका महत्त्वाची असते, त्यामुळे त्यांना त्यांची जबाबदारी पार पाडावी लागते, अन्यथा संविधान वाचणार नाही. न्यायमूर्ती वराळे म्हणाले – मुलीच्या शिक्षणासोबतच मुलाच्या शिक्षणावरही भर द्यावा लागेल या परिषदेला उपस्थित असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न भालचंद्र वराळे यांनी शिक्षण आणि जागृतीच्या माध्यमातून संविधानिक मूल्ये जपण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. मूल्ये जपून आणि कठोर परिश्रम केल्यानेच यश मिळते, असे ते म्हणाले. न्यायमूर्ती वराळे म्हणाले की, केवळ संविधान जाणून घेणे किंवा वाचणे पुरेसे नाही, आपण त्याचे भान राखले पाहिजे. महिलांवर होणारे हल्ले पाहता ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ एवढेच नव्हे तर ‘बेटी पढाओ’ हेदेखील गरजेचे झाले आहे. या बातम्या पण वाचा… राष्ट्रपती म्हणाल्या – प्रलंबित खटले हे न्यायव्यवस्थेसाठी मोठे आव्हान:बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये तात्काळ न्याय मिळत नाही, तेव्हा लोकांचा आत्मविश्वास कमी होतो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रविवारी (1 सप्टेंबर) सांगितले की, प्रलंबित खटले आणि अनुशेष हे न्यायव्यवस्थेसाठी मोठे आव्हान आहे. बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा निर्णय एक पिढी उलटून गेल्यावर येतो, तेव्हा न्यायप्रक्रियेत संवेदनशीलता उरलेली नाही, असे सर्वसामान्यांना वाटते. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या समापन कार्यक्रमात राष्ट्रपती मुर्मू उपस्थित होते. इथेच त्या म्हणाल्या की, कोणाला न्याय मिळेपर्यंत त्यांच्या चेहऱ्यावरून हसू नाहीसे झाले आहे आणि अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांचे आयुष्यही संपले आहे. सविस्तर बातमी वाचा… कोलकाता घटनेवर राष्ट्रपती म्हणाल्या होत्या – आता महिलांवरील अत्याचार थांबायला हवेत 27 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपती मुर्मू यांनी कोलकाता येथील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार-हत्या प्रकरणाबाबत पहिले विधान केले. त्या म्हणाल्या होत्या, “मी या घटनेबद्दल निराश आणि घाबरले आहे. आत्ता महिलांवरील अत्याचार बस्स झाले. समाजाला अशा घटना विसरण्याची वाईट सवय आहे.” राष्ट्रपती मुर्मू यांनी ‘विमेंस सेफ्टी: एनफ इज एनफ’ या शीर्षकाचा लेख लिहिला होता, ज्यावर त्यांनी पीटीआयच्या संपादकांशी 27 ऑगस्ट रोजी चर्चा केली होती. या लेखात त्यांनी म्हटले होते की, कोणताही सुसंस्कृत समाज आपल्या मुली आणि बहिणींवर असे अत्याचार करू देऊ शकत नाही. सविस्तर बातमी वाचा…