SCने म्हटले- लैंगिक शिक्षण पाश्चात्य संकल्पना नाही:भारतात याचे शिक्षण खूप महत्त्वाचे, त्यामुळे तरुणांमध्ये अनैतिकता वाढत नाही

लैंगिक शिक्षणाला पाश्चिमात्य संकल्पना मानणे चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे. यामुळे तरुणांमध्ये अनैतिकता वाढत नाही. त्यामुळे त्याचे शिक्षण भारतात खूप महत्त्वाचे आहे. लैंगिक शिक्षण हे भारतीय मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे लोक मानतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याच कारणामुळे अनेक राज्यांमध्ये लैंगिक शिक्षणावर बंदी घालण्यात आली आहे. या विरोधामुळे तरुणांना अचूक माहिती मिळत नाही. मग ते इंटरनेटकडे वळतात, जिथे अनेकदा दिशाभूल करणारी माहिती आढळते. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळताना ही टिप्पणी केली. न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा पॉक्सो आणि आयटी कायद्यानुसार गुन्हा आहे. खरेतर, मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की जर कोणी असा मजकूर डाउनलोड करून पाहत असेल तर तो प्रसारित करण्याचा हेतू असल्याशिवाय तो गुन्हा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे चार मोठे वक्तव्य… न्यायमूर्ती जे.बी.पारदीवाला म्हणाले- चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऐवजी ‘बाल लैंगिक शोषण आणि अपमानास्पद सामग्री’ हा शब्द वापरला जावा. केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून बदल करावेत. न्यायालयांनीही हा शब्द वापरू नये. केरळ हायकोर्टानेही मद्रास हायकोर्टासारखाच निर्णय दिला होता केरळ उच्च न्यायालयाने 13 सप्टेंबर 2023 रोजी म्हटले होते की, जर एखादी व्यक्ती अश्लील फोटो किंवा व्हिडिओ पाहत असेल तर तो गुन्हा नाही, परंतु जर तो इतरांना दाखवत असेल तर तो बेकायदेशीर असेल. या निर्णयाच्या आधारे मद्रास उच्च न्यायालयाने 11 जानेवारी रोजी एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एनजीओ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स आणि नवी दिल्लीस्थित एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 12 ऑगस्ट रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्सने उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे चाइल्ड पोर्नोग्राफीला चालना मिळू शकते, असे म्हटले होते. या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की अशी सामग्री डाउनलोड आणि होस्ट करणाऱ्या लोकांवर कारवाई केली जाणार नाही. उच्च न्यायालयाचे निर्णय 1. केरळ उच्च न्यायालय – पोर्नोग्राफी शतकानुशतके प्रचलित आहे, ती वैयक्तिक निवड आहे केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन म्हणाले होते, पॉर्नोग्राफी शतकानुशतके प्रचलित आहे. आज डिजिटल युगात ते सहज उपलब्ध आहे. हे मुलांच्या आणि प्रौढांच्या बोटांच्या टोकावर उपलब्ध आहे. २. मद्रास उच्च न्यायालय – फोनवर चाइल्ड पॉर्न डाउनलोड करणे गुन्हा नाही केरळ उच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीला आधार म्हणून उद्धृत करून, मद्रास उच्च न्यायालयाने 11 जानेवारी 2024 रोजी POCSO कायद्यांतर्गत एका आरोपीविरुद्धचा खटला रद्द केला होता. अशा प्रकारचा मजकूर एखाद्याच्या डिव्हाइसवर पाहणे किंवा डाउनलोड करणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी हा निर्णय फेटाळून लावत हे प्रकरण नव्याने सत्र न्यायालयाकडे सोपवले. भारतातील पॉर्न व्हिडिओंबाबत 3 कायदे