म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः उच्च न्यायालयाने दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेनेला परवानगी दिल्याने आपल्याच नियमांचे उल्लंघन करणारी मुंबई महापालिका अक्षरशः तोंडघशी पडली आहे. पालिका राजकीय दबावाला बळी पडली तसेच प्रथम अर्जदाराला प्रथम प्राधान्य नियमाला दिलेली तिलांजली, राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार निर्णय घेण्यात टाळाटाळ आणि आपल्या विधी विभागाने सल्ला न दिल्यानंतर त्यावर कोणतीही कारवाई किंवा भूमिका स्पष्ट न केल्यामुळे पालिकेला न्यायालयाच्या दणक्यापुढे शरणागती पत्करावी लागली असल्याचा निष्कर्ष राजकीय तज्ज्ञ आणि पालिकेशी संबंधित जाणकारांनी काढला आहे.

मुंबई शहर व उपनगरातील मैदाने राजकीय पक्ष, संस्थांना देण्यासाठी पालिकेने काही निकष ठरवले आहेत. यात प्रथम अर्ज करणाऱ्याला प्रथम प्राधान्य, मागील वर्षी मैदानाचा वापर कोणी केला हे तपासून संबंधित राजकीय पक्षाला अथवा संस्थेला गेल्या अनेक वर्षांपासून मैदानात कार्यक्रमासाठी परवानगी दिली जाते. शिवाजी पार्क मैदान हे वर्षातील ३६५ दिवसांपैकी केवळ ४५ दिवस राजकीय व सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी देता येते. या निर्णयानुसार दसरा मेळाव्यासाठी प्रथम अर्ज प्राधान्य पद्धतीने शिवसेनेला परवानगी दिली जात होती. यंदाच्या वर्षी शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर या परवानगीवरून राजकीय दबावाचे नाट्य सुरू झाल्यामुळे मैदान कुणाला द्यायचे यावरून पालिकेची कोंडी झाली होती.

सन २०१६मध्ये राज्य सरकारने अध्यादेश जारी करत दसरा मेळाव्याचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यानुसार कोणताही वाद न होता सेनेला परवानगी मिळत होती. मात्र हा मेळावा कुणाचा हे अध्यादेशात सुस्पष्ट नसल्याने तो धागा पकडून शिंदे गटाने पालिकेमार्फत सेनेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. या अध्यादेशानुसार सरकारने दसरा मेळाव्याला मैदान कोणाला द्यायचे याची जबाबदारी मुंबई महापालिकेवर सोपवली होती. तसा पालिकेच्या यादीमध्ये समावेश केला आहे. मात्र यावेळी शिवसेनेचा पहिला अर्ज येऊनही त्यावर निर्णय घेण्यास पालिका प्रशासनाने टाळाटाळ केली. राजकीय दबाव दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने पालिकेला ठाम भूमिका घेता आली नाही.

दसरा मेळावा शिवाजी पार्क मैदानातच आयोजित करण्याचा ठाकरे व शिंदे गटाचा हट्ट होता. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने विधी विभागाचे मत जाणून घेऊन अर्जाबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. यासाठी विधी विभागाचा सल्ला मागितला असल्याचे पालिकेच्या जी उत्तर विभागाने जाहीर केले होते. त्यावर विधी विभागाने आपल्याकडे सल्ल्यासाठी अर्जच आलेला नसल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे आतल्या गोटात खूप काही राजकीय उलथापालथी सुरू असल्याच्या संशयाला वाव मिळत होता. हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचेपर्यंत विधी विभागाने सल्ला दिला की नाही हे गुलदस्त्यात राहील याची काळजी प्रशासनाने घेतल्याने गूढ आणखी वाढत चालले होते.

पोलिसांवरही राजकीय दबाव?

दरम्यानच्या काळात शिवाजी पार्क पोलिस ठाण्याने मैदान दसरा मेळाव्यास दिल्यास कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकते, असे पालिकेला कळवले. याचा आधार घेत पालिकेने शिवसेना व शिंदे गटाचा अर्ज फेटाळला. गेली ५६ वर्षे शिवसेनेचा मेळावा शिवाजी पार्क मैदानात होत असून आत्तापर्यंत कधीही कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला नाही. न्यायालयानेही ही बाब अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे पालिकेसोबत पोलिस यंत्रणेवरही राजकीय दबाव असण्याची शक्यता होती, हे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्पष्ट होत असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.